state government : आज उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची १३ वी बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यात अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे लवकरच राज्य सरकारकडून ग्रीन स्टील उद्योगांसाठी धोरण तयार करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सौर पॅनेल निर्मिती क्षेत्रात देशात आघाडी घेत आहे. या क्षेत्रामध्ये होत असलेल्या भरीव कामामुळे मोठी ‘ग्रीन इको सिस्टीम’ निर्माण होणार आहे. ग्रीन स्टील हे नवीन क्षेत्र असल्याने ग्रीन स्टील संदर्भात धोरण तयार करण्यासाठी एका समितीचे गठीत तयार करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
कॅप्टीव्ह प्रोसेस व्हेंडरच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा
दरम्यान, कृषी व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील विशाल व अतिविशाल उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जागतिक कर संरचनेच्या बदलामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील वस्त्रोद्योगावर झालेल्या परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर विद्युत शुल्क सवलतीची औद्योगिक अनुदानातून वजावट केली जाणार नाही. तसेच विदर्भ, मराठवाडा या वर्गीकृत क्षेत्राकरिता कॅप्टीव्ह प्रोसेस व्हेंडर संदर्भातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. आजच्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत उपस्थित होते.
काही कंपनीस मोठ्या प्रकल्पाचा दर्जा देण्याचा निर्णय
मे. ओपी मोबिलीटी एक्सटेरिअर इंडिया प्रा. लि. या कंपनीत ९० टक्के महिला कार्यरत असून या कंपनीने पुणे जिल्ह्यातील कामगारांना रोजगार मिळवून दिला आहे. त्यामुळे या कंपनीस मोठ्या प्रकल्पाचा दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर, थ्रस्ट सेक्टर धोरणांतर्गत प्रकल्पांना प्रोत्साहन देय करण्यासंदर्भात ग्रीन स्टील संदर्भात नियुक्त होणाऱ्या समितीने विचार करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्याचे वर्गीकरण “अ” व “क” वर्गीकृत तालुका क्षेत्रात करण्यात आले असल्याने खेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. व खेड डेव्हलपर्स लि. यांना “क” वर्गीकृत तालुक्याचे फायदे लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
