Eknath Shinde – मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांचे मुंबईच्या आझाद मैदानावर तीन दिवसांपासून उपोषण सुरु आहे. उद्यापासून पाणी पिणं बंद करणार असल्याचे मनोज जरांगे-पाटील यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची धग आणखी वाढणार असल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे मराठा आरक्षणावरुन राजकीय प्रतिक्रिया येत असताना आणि मविआ आणि महायुती एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत.
मविआची दुटप्पी भूमिका
दरम्यान, महायुती सरकार २०२२ मध्ये सत्तेत आली आणि आपल्याच मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात मराठा समाजाला पुन्हा १० टक्के आरक्षण दिले, मराठा समाजासाठी जे जे आवश्यक होते ते सर्व सरकारने केले असून, यापुढेही करत राहू, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी दिली. २०१६-१७ मध्ये मराठा समजाला आरक्षण देण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते, मात्र या विरोधात काही लोक सुप्रीम कोर्टात गेले होते. मात्र मविआ सरकार व उबाठा मराठा आरक्षण कोर्टात टिकवण्यास अपयश ठरले, अशी टीका उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. मराठा आरक्षणाबाबतच्या बैठकांना गैरहजर राहणाऱ्यांनी दुटप्पीपणा सोडून स्पष्ट भूमिका घ्यावी, असे आव्हान शिंदेंनी केले.
अन्य समाजाचे आरक्षण काढून देता येणार नाही
मराठा समाजाचे जेव्हा लाखोंचे मोर्चे निघाले, तेव्हा सामना दैनिकातून या आंदोलनाची टिंगल टवाळी करण्यात आली. यावरुन मराठा समाजाबाबत तुम्हाला किती कळवळा आहे, हे दिसून आले अशी खरमरीत टीका उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी उबाठावर केली. आपण मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले. आजही आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळत आहेत. तसेच इतर समाजाचे आरक्षण काढून मराठा समाजाला देता येणार नाही, असे ते म्हणाले. कायद्याच्या चौकटीत मराठा समाजासाठी जे योग्य आहे ते देण्याची सरकारची आजही तयारी आहे. असं शिंदे म्हणाले.
मराठा समाजासाठी शासन कटीबद्ध
कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती गठीत केली ती आजही काम करत आहेत. सारथीच्या माध्यमातून मराठा विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हजारो मराठा तरुणांना उद्योजक बनवले. या योजनेतील कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरुन १५ लाखांपर्यंत वाढवली. मराठा विद्यार्थ्यांना वस्तीगृह भत्ता देतोय, शासन म्हणून आम्ही केलेले प्रयत्न मराठा समाजासमोर आहेत, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
