Wine Shops Licenses : मद्यविक्रि आणि तळीरामांसाठी एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. राज्यात तिजोरीत महसूल वाढविण्यासाठी नव्याने ३२८ वाईन शॉपना परवाने दिले जाणार असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवारांनी दिली आहे. तसेच मद्य विक्रिसाठीही परवाने दिले जाणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रत्येक प्रशासकीय विभागांमध्ये विदेशी मद्यनिर्मिती कंपन्यांना परवाना देण्यात येणार आहे. हे परवाने साधारण प्रत्येक जिल्ह्यात व प्रशासकीय विभागांमध्ये दिले जाणार आहेत.
दरम्यान, गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यात वाईन शॉपच्या परवान्यांसाठी स्थगिती होती. मात्र आता ही स्थगिती उठविली जाणार असून, राज्यात नव्याने ३२८ वाईन शॉपना परवाने दिले जाणार आहेत.
वर्षाला १४ हजार कोटी रुपयांची तिजोरीत भर…
दुसरीकडे याव्यतिरिक्त मद्यविक्रीसाठी दिल्या जाणाऱ्या परवान्याच्या शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. या सर्वामुळे राज्य सरकारच्या महसुलात प्रत्येक वर्षी १४ हजार कोटी रुपयांची भर पडण्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. महसूल वाढविण्यासाठी देशी मद्य, विदेशी मद्य तसेच मद्याच्या प्रीमियम ब्रॅण्डच्या दरात साधारण ९ ते ७० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय गेल्या मंगळवारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
परवाना देण्यावरून मंत्रिमंडळात वाद…
राज्यात मोफत मद्यविक्री परवाना देण्यावरून मंत्रिमंडळात वाद झाल्याचे बोलले जात आहे. तर उपमुख्यमंत्री व राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आलेय. पण गेल्या सरकारमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क हे खाते शिवसेना (शिंदे) गटाकडे होते. तेव्हा शंभूराज देसाई या खात्याचे मंत्री होते. मात्र आता हे खाते अजित पवारांकडे आहे. आणि विशेष मद्य व्यवसायात अजित पवारांचे काही निकटवर्तीय आहेत, त्यामुळं समितीचे अध्यक्षपद अजित पवारांना देण्यावरुन काहीनी आक्षेप घेतल्याचे बोलले जातेय.
महसूल वाढविण्यासाठी सरकारचे पाऊल…
दरम्यान, महायुतीने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक योजना जाहीर केल्या होत्या. मुख्य़मंत्री लाडकी बहीण योजना तसेच अन्य काही मोफत योजनामुळं राज्याचा तिजोरीवर परिणाम जाणवला आहे. लाडक्या बहिणींसाठी अन्य विभागातील निधी या योजनेत वळविला जात आहे. म्हणून यातून आता सरकार महसूल वाढवणार आहे.
