Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी, अर्थ मंत्रालयात एक खास कार्यक्रम पार पडतो तो म्हणजे हलवा समारंभ. बजेट अंतिम टप्प्यात पोहोचण्याआधी आणि छपाई किंवा डिजिटल फाईल तयार होण्यापूर्वी, दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉकमध्ये मोठ्या कढईत हलवा बनवला जातो. या वेळी अर्थमंत्री स्वतः हलवा ढवळतात आणि मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तो वाटतात. हा समारंभ म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या गोपनीय ‘लॉक-इन’ प्रक्रियेची औपचारिक सुरुवात मानली जाते.
हलवा समारंभामागील परंपरा आणि महत्त्व (Budget 2026)
भारतीय संस्कृतीत कोणत्याही शुभ कार्याची सुरुवात गोड पदार्थाने करण्याची प्रथा आहे. याच परंपरेतून दशकांपूर्वी हलवा समारंभ सुरू झाला. हलवा वाटल्यानंतर, अर्थसंकल्पाच्या तयारीत थेट सहभागी असलेले १०० पेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरातील प्रिंटिंग प्रेसमध्ये प्रवेश करतात.
एकदा लॉक-इन सुरू झाल्यानंतर, हे अधिकारी अर्थमंत्री संसदेत बजेट भाषण पूर्ण करेपर्यंत बाहेरील जगापासून पूर्णपणे वेगळे राहतात. त्यांना कुटुंबीयांना भेटता येत नाही किंवा मोबाईल फोन वापरता येत नाही. हलवा समारंभ हा त्यांच्या या कठोर आणि गोपनीय कामाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा एक प्रतीकात्मक सन्मान असतो. Budget 2026
लॉक-इन कालावधीतील कडक सुरक्षा व्यवस्था
हलवा समारंभानंतर तळघरात जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अत्यंत कडक सुरक्षा नियम लागू होतात. तिथे फक्त एक लँडलाइन फोन असतो, तोही केवळ येणाऱ्या कॉलसाठी गुप्तचर विभागाचे (IB) अधिकारी २४ तास पहारा देतात. बजेटची कोणतीही माहिती बाहेर जाऊ नये यासाठी सर्व हालचालींवर लक्ष ठेवले जाते. अधिकारी तळघरातच राहतात; जेवण व झोपेची व्यवस्था तिथेच केली जाते.
डिजिटल बजेटमुळे बदललेले स्वरूप, पण परंपरा कायम
पूर्वी बजेटच्या हजारो छापील प्रती तयार केल्या जात असत. मात्र २०२१ पासून बजेट पेपरलेस करण्यात आले आहे. आज बजेट मुख्यत्वे डिजिटल स्वरूपात (पेन ड्राइव्ह/ऑनलाईन) सादर केले जाते आणि छपाईचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. तरीही, बजेट अंतिम करताना आवश्यक असलेली गोपनीयता राखण्यासाठी हलवा समारंभ आणि लॉक-इन प्रक्रिया आजही तशीच पाळली जाते. Budget 2026
२०२६ साठी हलवा समारंभ कधी होण्याची शक्यता?
१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार असल्यामुळे, नॉर्थ ब्लॉकमध्ये २० ते २४ जानेवारी २०२६ दरम्यान हलवा समारंभ पार पडण्याची शक्यता आहे. या समारंभानंतरच बजेट प्रक्रियेत सहभागी असलेले अधिकारी लॉक-इनमध्ये जातील.
