PM Awas Yojana : देशातील प्रत्येक कुटुंबाला स्वतःचं पक्कं आणि सुरक्षित घर मिळावं, या उद्देशाने केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली आहे. शहरी तसेच ग्रामीण भागातील गरजू नागरिकांसाठी ही योजना आजही मोठा आधार ठरत आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरीब घटकांना घरकुल उपलब्ध करून देणे हाच या योजनेचा मूळ हेतू आहे.

मात्र नव्या वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. या नव्या नियमांचा थेट परिणाम घरकुलासाठी आधी अर्ज केलेल्या तसेच भविष्यात अर्ज करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांवर होणार आहे.

काय आहेत PM Awas Yojana चे नवीन नियम?

नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ३१ ऑगस्ट २०२४ पूर्वी ज्यांच्याकडे जमीन होती तेच लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. या तारखेनंतर जमीन खरेदी करणारे किंवा नोंदणी करणारे नागरिक घर बांधणीसाठी मिळणाऱ्या सरकारी मदतीस पात्र राहणार नाहीत. PM Awas Yojana

तसेच संबंधित जमीन निवासी क्षेत्रात असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निवासी क्षेत्राबाहेरील जमिनीवर पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. अलीकडे केवळ योजनेचा फायदा मिळवण्यासाठी काही नागरिकांनी जमीन खरेदी केल्याचे प्रकार समोर आल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

किती मिळते आर्थिक मदत?

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना घर बांधणीसाठी कमाल ₹२.५ लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते. यामध्ये

केंद्र सरकारकडून ₹१.५ लाख
राज्य सरकारकडून ₹१ लाख

याशिवाय, ₹१.८ लाखांपर्यंत व्याज अनुदानाचाही लाभ दिला जातो. या योजनेत झोपडपट्टीतील रहिवासी, रस्त्यावरील विक्रेते आणि काम करणाऱ्या महिलांना विशेष प्राधान्य देण्यात येते.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार

भारताचा नागरिक असावा
कुटुंबाकडे आधीपासून पक्कं घर नसावं
वार्षिक उत्पन्न ₹३ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असावं
अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावं

अर्ज प्रक्रिया कशी आहे?

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीनंतर संबंधित महानगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून प्रत्यक्ष तपासणी केली जाईल. सर्व निकष पूर्ण झाल्याचे आढळल्यास प्रमाणपत्र दिले जाईल आणि त्यानंतर घरकुलासाठीची रक्कम चार टप्प्यांमध्ये वितरित केली जाईल