Atal Canteen Scheme : दिल्लीतील गरजूंना परवडणारे, स्वच्छ आणि पोटभर जेवण पुरवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या १०१ व्या जयंतीनिमित्त दिल्लीत ४५ अटल कॅन्टीनचे उद्घाटन करण्यात आले. या कॅन्टीन मध्ये 5 रुपयांत पोटभर जेवण मिळते. पुढील १५-२० दिवसांत आणखी ५५ अटल कॅन्टीन उघडण्यात येतील. दिल्लीत कोणीही उपाशी राहू नये असा सरकारचा मानस आहे.
दिल्ली सरकारने गुरुवारी अटल कॅन्टीन योजनेची औपचारिक सुरुवात केली. केंद्रीय शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल खट्टर आणि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी लाजपत नगर येथील नेहरू नगर येथील अपना बाजाराजवळ अटल कॅन्टीनचे उद्घाटन केले. कॅबिनेट मंत्र्यांनी राजधानीच्या इतर भागात विविध ठिकाणी कॅन्टीनचे उद्घाटन केले. केंद्रीय मंत्री खट्टर आणि मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की ही योजना गरीब, कामगार आणि झोपडपट्टीवासीयांना योग्य आणि चांगले जेवण देण्याचा प्रयत्न आहे. सर्व कॅन्टीनमध्ये डिजिटल टोकन सिस्टम, सीसीटीव्ही देखरेख आणि नियमित ऑडिट असतील. दर पंधरा दिवसांनी एफएसएसएआय आणि एनएबीएल-मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये अन्न आणि कच्च्या मालाचे नमुने तपासले जातील. याव्यतिरिक्त, दिल्ली सरकारचा अन्न सुरक्षा विभाग नियमित तपासणी करेल. Atal Canteen Scheme
कुठे कुठे उघडली कॅन्टीन
दिल्लीतील नरेला, बवाना, शालिमार बाग, राजौरी गार्डन, ग्रेटर कैलाश यांसारख्या ठिकाणी या कॅन्टीन उघडल्या आहेत. या योजनेचा प्राथमिक उद्देश शहरी गरीब, रोजगार करणारा कामगार आणि झोपडपट्टीवासीयांना अतिशय परवडणाऱ्या किमतीत संतुलित आहार देणे आहे. प्रत्येक अटल कॅन्टीन दररोज दुपारी आणि संध्याकाळी ५०० लोकांना जेवण पुरवेल. अन्न वितरण प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर केले जाईल. या योजनेअंतर्गत बहुतेक कॅन्टीन झोपडपट्ट्या आणि वंचित भागांजवळ उभारण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून गरजूंना अन्नासाठी लांब कुठं जायला लागू नये आणि ते सहज उपलब्ध होऊ शकेल.
थाळीमध्ये काय काय जेवण मिळतेय – Atal Canteen Scheme
अटल कॅन्टीनमध्ये दिली जाणारी थाळी अशा पद्धतीने बनवण्यात आली आहे जी खाल्ल्याने खऱ्या अर्थाने माणसाचे पोट मनसोक्त भरेल. या थाळीत भात, चपाती, डाळ, भाज्या आणि लोणचे यांचा समावेश आहे. सर्वसामान्य माणसाला हे जेवण जरी ५ रुपयांत मिळत असले तरी या थाळीची मूळ किंमत ३० रुपये असल्याचं बोललं जातंय. दिल्ली सरकार या खर्चापैकी २५ रुपये अनुदान म्हणून देईल. सरकारचा असा विश्वास आहे की या उपक्रमामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांना परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार अन्न मिळेल.
