राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मद्य परवान्यांच्या वाटपाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारने ४१ मद्यनिर्मिती उद्योगांना ३२८ नवीन परवाने दिल्याने वाद निर्माण झाला आहे. यातील सुमारे ३०% परवाने राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित आहेत. भाजपच्या पाच आणि इतर पक्षांतील नेत्यांच्या नातेवाईकांना मोठ्या संख्येने परवाने मिळाले आहेत. यामुळे राज्यात राजकीय खळबळ उडाली आहे. याबाबत अनेक राजकीय आरोप आणि प्रत्यारोप देखील आता होताना दिसत आहेत, त्यामुळे आगामी काही दिवसांत हा विवाद मोठे उग्र रूप धारण करण्याची शक्यता यानिमित्ताने निर्माण झाली आहे.

मद्य परवाने वाटपावरून मोठा वादंग

महाराष्ट्र सरकारच्या एका निर्णयाने पुन्हा एकदा राजकीय नेते आणि उद्योगजगत यांच्यातील संगनमताचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. राज्यातील 41 मद्य उद्योगांना तब्बल 328 परवाने देण्यात ले असून, यामध्ये अनेक सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील दिग्गज नेत्यांच्या कुटुंबीय व निकटवर्तीयांचा थेट सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले असून, या परवान्यांपैकी मोठा वाटा थेट सत्ताधारी अन् विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांच्या निकटवर्तीय कंपन्यांना मिळाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे यावर आता मोठी खडाजंगी होण्याची शक्यता यानिमित्ताने निर्माण झाली आहे.

भाजपशी संबंधित पाच प्रमुख नेत्यांच्या कुटुंबीय वा भागीदार असलेल्या कंपन्यांना 40 परवाने मिळणार आहेत. तसेच दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांच्या नेत्यांचे निकटवर्तीयही या निर्णयाचे लाभार्थी ठरले आहेत. एकूण 96 परवाने विविध राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबियांशी संबंधित कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत.

परवान्यांचे होणारे वाटप वादादीत

नव्याने परवाने मिळणार असलेल्या ४१ पैकी १६ कारखाने बंद आहेत. तर काहींनी केवळ परवान्यांच्या लाभासाठी नावापुरते कारखाने सुरू ठेवले आहेत. आता सरकारकडून मिळणारे हे नवे परवाने १ कोटी रुपयांमध्ये मिळणार आहेत. ते भाडेकरारावर देण्याचीही सोय असल्याने मद्य उद्योजकांना मोठा आर्थिक लाभ होणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आगामी काळात यामध्ये नेमक्या काय घडामोडी घडतात, त्यावरून बरेच चित्र स्पष्ट होणार आहे.