Rohit Pawar – भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्तेपदी राहिलेल्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आहे. यावरुन विरोधकांनी भाजपावर टिकास्त्र डागले आहे. दरम्यान, सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. व जनता निकालाबाबत शंका घेईल, अशी टिका आ. रोहित पवारांनी सरकारवर केली आहे.

हे कॉलेजिअमला माहित नाही का?

दरम्यान, आरती साठे या भाजपच्या अधिकृत प्रवक्त्या होत्या, त्यांनी टीव्हीवर अनेकदा भाजपची बाजू आक्रमकतेने मांडताना अनेकांनी पाहिले असेल. आता त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यावर त्यांनी 2024 साली भाजपमधील पदाचा राजीनामा दिल्याचे सांगितले जात आहे. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणं म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का? त्यामुळे आरती साठेंची न्यायाधीशपदी नियुक्ती कॉलेजिअमने मागे घ्यावा, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली.

सामान्य लोकांना न्याय मिळेल का?

आम्ही सरकारच्या विरोधात बोलत असतो, कार्यकर्ते बोलत असतात. आमची एखादी केस या न्यायाधीशांसमोर गेली तर आम्हाला न्याय मिळेल का? सरकारच्या विरोधातील एखादा मुद्दा असू शकतो, तो महादेवी हत्तीणीचा असेल, शेतकरी आत्महत्यांचा असेल. अशा प्रकरणांमध्ये राजकीय पदाधिकारी राहिलेला न्यायाधीश योग्य निकाल देईल का? अशा अनेक गोष्टी घडतात तेव्हा मनात कुठेतरी शंका येते असे रोहित पवार यांनी बोलताना स्पष्टपणे सांगितले आहे. राज्यातील वातावरण बघितलं तर एखादा न्यायमूर्ती पक्षाचा पदाधिकारी असेल आणि तो न्यायाधीश झाला तर सामान्य लोकांना न्याय मिळेल का?

महायुती सरकारचा ‘बेस्ट समन्वय’…

बेस्टमधील महाव्यवस्थापक पद रिक्त होताच या पदावर ‘आपल्या’ माणसाला बसवण्याची जणू स्पर्धाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या लागल्याचं दिसतंय. काल बेस्टचे महाव्यवस्थापक श्री श्रीनिवास हे सेवानिवृत्त होताच त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार मुख्यमंत्र्यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आशिष शर्मा यांच्याकडे सोपवला आणि तसा आदेशही काढला तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास विभागाने याच पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अश्विनी जोशी यांच्याकडे सोपवला..

एकाच पदाचा अतिरिक्त प्रभार दोन अधिकाऱ्यांकडं दिल्याने महायुतीतील रस्सीखेच चव्हाट्यावर आलीच पण आता एकाच केबिनमध्ये दोन खुर्च्या कधी ठेवल्या जातात, याकडं बेस्ट कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. अशी टिका पवारांनी महायुतीवर केली आहे.