केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या पक्षचिन्हाबाबत दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ती 3 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदार अपात्रतेचं प्रकरण आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवरील शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचं प्रकरण अद्याप कोर्टात आहे. अशा परिस्थितीत ही सुनावणी दिवसेंदिवस लांबताना दिसत आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी आता पुन्हा नवीन तारखा दिल्या आहेत.
पुन्हा तारीख पे तारीख…
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाची सुनावणीसाठी आता नवीन तारीख मिळाली आहे. या दोन्ही पक्षांच्या वादावर आता सर्वोच्च न्यायालय पुढच्या वर्षी म्हणजे, 21 जानेवारी रोजी सुनावणी करणार आहे. म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळपास पार पडल्यानंतर याचा फैसला होण्याची शक्यता आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर पक्ष आणि चिन्हाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष हा एकनाथ शिंदे यांचा तर राष्ट्रवादी हा अजित पवारांचा पक्ष असल्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
एनसीपीचा तिढा सुटेना!
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचं चिन्ह व आमदार अपात्रतेप्रकरणी देखील सुनावणी झाली. यामध्ये राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी २१ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. पक्षाच्या नावावर आणि चिन्हावर दोन्ही पक्षांनी दावा केला होता. काही काळानंतर कोर्टाने नाव आणि पक्षचिन्ह अजित पवारांच्या गटाला दिलं होतं. मात्र, आमदार अपात्रतेचे प्रकरण अजूनही कोर्टात आहे. आज या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. आता 21 जानेवारीला या प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
शिवसेनेचा प्रश्न मिटेना!
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी संबंधी 12 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी पार पडली. त्यानंतर आता 21 जानेवारी ही पुढची तारीख देण्यात आली आहे. त्या दिवशी पहिल्यांदा शिवसेना प्रकरणात युक्तिवाद होणार आहे. शिवसेनेच्या प्रकरणानंतर राष्ट्रवादीचे प्रकरणही ऐकले जाईल. त्यासाठीही दोन्ही गटांना दोन तासांचा वेळ देण्यात येणार आहे. ही सुनावणी 21 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 11.30 वाजता होणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढील वर्षाच्या सुरूवातीला तरी काही निकाल येतो का ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. मात्र, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडलेल्या असतील.
