मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणासाठीच्या लढ्याला अखेर यश आलं आहे. राज्य सरकारची उपसमिती आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात सकारात्मक बैठक झाली. गेल्या पाच दिवसांपासून आंदोलन पुकारलेल्या मराठा समाजाला या बैठकीमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. या बैठकीत जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. यानंतर गुलाल उधळून आंदोलकांनी मुंबईत आनंद साजरा केला. दरम्यान यामागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असल्याचं सांगितलं जात आहे. भाजप नेत्यांनी सोशल मीडियावर मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक केलं आणि त्यांचे आभार मानले.  दुसरीकडे महायुती सरकारमधील मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळांनी मात्र यासंदर्भात संताप व्यक्त केला आहे.

जीआर विरोधात कोर्टात जाऊ; भुजबळांची भूमिका

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारनं नुकताच नवा जीआर काढला असला तरी त्यावरचं राजकारण चांगलंच तापलं आहे. या जीआरवर आक्षेप घेत राज्याचे मंत्री आणि ज्येष्ठ ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी थेट सरकारविरोधी भूमिका घेतली आहे. “सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा येऊ शकते. जर गरज पडली तर आम्ही या जीआरविरोधात येत्या चार दिवसांत न्यायालयात जाणार आहोत,” अशी ठाम भूमिका भुजबळांनी घेतली आहे.

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर दबावाखाली आलेल्या राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणाचा मार्ग खुला करण्यासाठी नवा जीआर काढला. त्यामध्ये हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु हा निर्णय ओबीसींच्या आरक्षणावर परिणाम करणारा असल्याचं भुजबळांसह अनेक ओबीसी नेत्यांचं म्हणणं आहे. भुजबळ म्हणाले, “या जीआरमुळे आम्हाला संभ्रम निर्माण झाला आहे. ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येत असेल, तर आम्ही मुकाट्याने पाहत बसणार नाही. ओबीसी कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांना निवेदनं द्यावीत आणि सरकारपर्यंत आपला आवाज पोहोचवावा.”

भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं की, या जीआरचा सखोल अभ्यास सुरू आहे. कायदेतज्ज्ञ, वकील आणि अभ्यासक यांच्यासोबत चर्चा केली जात आहे. “आवश्यक कागदपत्रं तयार करून चार दिवसांत आम्ही न्यायालयात जाण्याची तयारी करत आहोत. हा निर्णय केवळ आरक्षणाचाच नाही तर समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे,” असं भुजबळ म्हणाले. त्यांनी ओबीसी कार्यकर्त्यांना शांततेने आंदोलन करण्याचं आवाहनही केलं. “निवेदनं देणं हा योग्य मार्ग आहे. कुणी उपोषण सुरू केलं असेल किंवा आक्रमक आंदोलनाचा विचार करत असेल, तर ते सध्या थांबवावं,” असं आवाहन त्यांनी समाजाला केलं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर कौतुकाचा वर्षाव

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पडद्यामागे राहून सातत्याने कायदेशीर सल्लामसलत केली. राज्याचे महाधिवक्ता आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या 4 बैठका घेतल्या. मागण्यांच्या अनुषंगाने मसुदा तयार केला. प्रत्येक निर्णयाचा GR तयार ठेवला आणि संपूर्ण तयारी केल्यानंतरच मंत्रिमंडळ उपसमितीला चर्चेला पाठवलं. मसुदाच असा तयार केला की तो जरांगेंना तो पहिल्या बैठकीत मान्य करावा लागला, कुठेही चर्चेच्या फेऱ्या कराव्या लागल्या नाही. या संपूर्ण आंदोलन काळात त्यांना वैयक्तिकरित्या टार्गेट केले गेले, शिवीगाळ केली गेली, पण त्यांनी संयम दाखवला, कुठेही तोल ढळू दिला नाही.

त्याचवेळी त्यांचे सामान्य कार्यक्रम सुरू ठेवले. महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाचे मोठे महत्त्व आहे, त्यामुळे त्यांनी गणपती दर्शन जारी ठेवले. मुंबई, पुणे, नागपूर येथील गणेश मंडळांना भेटी दिल्या. दरवर्षी सर्व वाहिन्यांमधील गणपती आरतीला मुख्यमंत्री जातात. यावेळी वाहिन्यांमध्ये गेल्याने वेगळा संदेश जाऊ शकतो, ही भीती होती, पण त्याची पर्वा न करता आपला वार्षिक क्रम त्यांनी कायम ठेवला. समाजमाध्यमांवर काही प्रतिक्रिया आल्या, पण त्याची पर्वा केली नाही, अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया भाजप नेत्यांकडून केल्या जात आहे.