Politics News : राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकीचा निकाल लागताच एकनाथ शिंदे गटाला कोर्टाचा मोठा दणका बसला आहे. या अंबरनाथ नगर पालिकेची चर्चा मागील काही दिवसांपासून सातत्याने सुरू आहे त्या अंबरनाथ मधून मोठी राजकीय घडामोडी समोर येते. अंबरनाथ नगरपालिकेतील सभापती निवड आणि सहा विषय समित्यांच्या निवडीसाठी सोमवारी होणारी सभा संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत तहकूब करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने शनिवारी दिले आहेत. शिवसेना शिंदे गटाने स्थापन केलेल्या आघाडीला ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मान्यतेला अंबरनाथ विकास आघाडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी करत न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून, त्यामुळे अंबरनाथच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी उलथापालथ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
शिंदे गटाची सत्ता स्थापन (Politics News)
अंबरनाथ नगरपालिकेत सध्या शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट यांची युती सत्तेत असली, तरी विषय समित्यांच्या सभापतींच्या निवडीवरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी अजित पवार गट आणि एका अपक्ष नगरसेवकाच्या मदतीने अंबरनाथ विकास आघाडी स्थापन करण्यात आली होती. मात्र ऐनवेळी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने शिवसेना शिंदे गटाशी युती केल्याने सत्तेची समीकरणे बदलली आणि नगरपालिकेत शिवसेना शिंदे गटाची सत्ता स्थापन झाली. परिणामी भाजपला सत्तेबाहेर राहावे लागले.
दरम्यान, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने यापूर्वी भाजपसोबत केलेली आघाडी रद्द करण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली होती. भाजपसोबत आघाडी करण्यासाठी दिलेली प्रतिज्ञापत्रे मागे घेण्यात यावीत आणि तो निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या नगरसेवकांनी केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही मागणी मान्य करत 9 जानेवारी रोजी शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या युतीला अधिकृत मान्यता दिली. त्यामुळे नगरपालिकेत शिवसेना शिंदे गटाची सत्ता कायम राहिली.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
या निर्णयाविरोधात भाजपच्या नेतृत्वाखालील अंबरनाथ विकास आघाडीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने सोमवारी विषय समित्यांच्या सभापती निवडीसाठी बोलावण्यात आलेली सभा संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत तहकूब ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अंबरनाथच्या राजकारणात सध्या मोठी धावपळ आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
