“सरकारला लाडक्या बहिणी परक्या…”; अपात्र महिलांवरून आमदार रोहित पवारांची सरकारवर टीका

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्ये गैरप्रकार आणि निकषांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत असून नुकतेच राज्य सरकारने योजनेचा लाभ घेतलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला आहे. तसेच, सरकारकडून बोगस लाभार्थ्यांनाही चाळणी लावण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे, यावर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाेच आमदार रोहित पवार यांनी टीका केली आहे. नेमके रोहित पवार काय आणि का म्हटले ते जाणून घेऊ…

लाडक्या बहिणी परक्या झाल्या -रोहित पवार

“आपल्या राजकीय स्वार्थापायी आधी बहिणींना लाडके म्हणायचे आणि स्वार्थ साधून झाला की त्यांनाच बोगस करायचे हा धंदा सरकारने तत्काळ बंद करावा आणि योजनेच्या लाभाची रक्कम १५०० रुपयांचे २१०० रुपये करण्याचे दिलेले आश्वासन अंमलात आणावे, अन्यथा स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये याच लाडक्या बहिणी या सरकारचा राजकीय पाणउतारा केल्याशिवाय राहणार नाहीत”, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारला दिला आहे.

अनेक लाडक्या बहीणी अपात्र ठरणार!

लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून राज्यात सध्या 2 कोटी 29 लाख महिलांना लाभ मिळत आहे.  मात्र, एकाच कुटुंबातील केवळ 2 महिलांची छाननीचा निकष पूर्ण झाल्यानंतर आणखी लाखो महिला लाडकी बहीण योजनेतून वगळल्या जाणार आहेत. तर, जिल्हा परिषद कर्मचारी महिलांनाही आता योजनेतून वगळण्यात येईल. दरम्यान अनेक लाडक्या बहीणींना योजनेतून वगळले जात असताना यामध्ये विरोधकांकडून मात्र टीका केली जात आहे. त्यामुळे सरकार दोन्ही बाजूंनी पेचात सापडले आहे.

एका घरामध्ये दोन पेक्षा जास्त महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेता येत नाही. मात्र, दोन पेक्षा जास्त महिलांनी लाभ घेतलेल्या लाडक्या बहि‍णींची यादी सरकारने तयार केल्याचं समोर आलं होतं. त्यानुसार, तब्बल 26 लाख महिलांची यादी महिला व बालकल्याण विभागाने तयार केली आहे, या सर्व महिलांची विभागानुसार चौकशी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातच आता जिल्हा परिषद कर्मचारी असलेल्या 1 हजारपेक्षा जास्त महिलांनी देखील लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

सरकारी कर्मचारी तरी योजनेचा लाभ

राज्यभरातील 1183 जिल्हा परिषद महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाने सरकारला दिली. या कर्मचाऱ्यांवर नागरी सेवा नियमांतर्गत कार्यवाही करण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे, बोगस माहिती देत लाडकी बहीण योजनेचे दरमहा 1500 रुपये घेणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील महिला कर्मचाऱ्यांवर आता कारवाईची टांगती तलवार आहे. लाभार्थी महिलांची स्क्रुटीनी होत असून दररोज नव्याने बोगस लाभ घेणारे लाभार्थी समोर येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील तब्बल 26 लाख लाभार्थी बोगस असल्याचे समोर आले होते.