State Election Commission : नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या मतमोजणीच्या दिवशी 21 डिसेंबर 2025 रोजी आणि काही नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष व सदस्यपदासाठी 20 डिसेंबर 2025 रोजी होणाऱ्या मतदानाच्या वेळी अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी वेळीच उपाययोजना करावी आणि अशा काही घटना घडल्यास त्वरित कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिले आहेत. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या मतदानाची व मतमोजणीच्या तयारीसंदर्भात संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची गेले दोन दिवस (ता. 16 व 17) दूरचित्र संवादाच्या माध्यमातून (व्हीसी) बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी, पोलीस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा यांच्यासह आयोगातील विविध अधिकारी उपस्थित होते.
मतदान आणि मतमोजणी सुरळीत पार पडावी (State Election Commission)
श्री. वाघमारे म्हणाले की, मतदान आणि मतमोजणीची सर्व प्रक्रिया सुरळीत व शांततेत पार पाडणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे. काही अनुचित प्रकार घडल्यास कठोर कारवाई करावी व केलेल्या कारवाईसंदर्भात सर्व प्रसारमाध्यमांना वेळीच अवगत करावे. केलेल्या कारवाईची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाकडेही पाठवावी. केलेल्या कारवाईबाबत मतदार, उमेदवार, राजकीय पक्ष आदींना माहिती न झाल्यास चुकीचे चित्र उभे राहते, ही बाब टाळण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. State Election Commission
21 डिसेंबरला सर्व निवडणुकांचा निकाल
श्री. काकाणी यांनी सांगितले की, 20 डिसेंबर 2025 रोजी मोजक्या ठिकाणी मतदान होत असले तरी 21 डिसेंबर 2025 रोजी सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची मतमोजणी होणार आहे. त्याचे निकाल आणि त्यानंतरची परिस्थिती हाताळण्याच्यादृष्टीने पोलिसांसह सर्व यंत्रणांनी आपसात समन्वय साधावा. त्याचबरोबर मतदानाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे 19 डिसेंबर 2025 रोजी रात्री 10 वाजेनंतर कुठल्याही प्रकारची प्रचाराची जाहिरात इलेक्ट्रॉनिक किंवा मुद्रित माध्यमांतून प्रसिद्ध करता येणार नाही, याबाबत सर्व संबंधिताना आपल्या स्तरावरून अवगत करावे.
श्री. शर्मा म्हणाले की, मतदान आणि मतमोजणीच्या दिवशी कायदा व सुव्यवस्थेच्यादृष्टीने सर्व संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी आवश्यक बंदोबस्ताच्यादृष्टीने नियोजन करावे. कुठलीही घटना घडल्यानंतर त्यावर कार्यवाही केली जाते; परंतु कारवाईसंदर्भातल्या बाबी लोकांसमोर येत नाहीत, त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण झाल्याबाबत चित्र उभे राहते. ते टाळणे आवश्यक आहे.
