मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जमीन और मकान से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप यहां प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो आने वाला समय आपके फैसले को सीधे प्रभावित कर सकता है। 1 अप्रैल से जिले में नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होने जा रही है, जिसके बाद कई इलाकों में जमीन-मकान के रेट बढ़ जाएंगे।
जिला उप मूल्यांकन समिति ने इस बार गाइडलाइन को ज्यादा साफ, आसान और जमीन की असली कीमत के करीब लाने की कोशिश की है। इसका असर आम खरीदार, विक्रेता, रियल एस्टेट कारोबारी और सरकार के राजस्व सभी पर पड़ेगा।
नई कलेक्टर गाइडलाइन
मुरैना जिले में अब तक जमीन और भवन के लिए 1085 अलग-अलग लोकेशन तय थीं। एक ही इलाके में कई-कई रेट होने से रजिस्ट्री के समय लोगों को परेशानी होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए नई कलेक्टर गाइडलाइन में लोकेशन की संख्या घटाकर करीब 350 कर दी गई है।
इसका सीधा मतलब यह है कि अब एक ही क्षेत्र में जमीन और मकान की कीमत लगभग एक जैसी होगी। इससे न केवल आम लोगों को रजिस्ट्री में आसानी होगी, बल्कि विवाद और भ्रम की स्थिति भी कम होगी। प्रशासन का मानना है कि इससे व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी बनेगी और जमीन की वास्तविक बाजार कीमत सामने आएगी।
वार्ड-एक से समझिए बदलाव का असर
अगर मुरैना नगर निगम के वार्ड-एक की बात करें, तो यहां मुड़ियाखेड़ा, अंबाह बायपास और बड़ोखर जैसे इलाकों में पहले 15 अलग-अलग लोकेशन बनी हुई थीं। हर लोकेशन का अलग रेट होने से लोगों को सही कीमत समझने में दिक्कत आती थी।
नई गाइडलाइन में इन सभी लोकेशन को घटाकर सिर्फ दो कर दिया गया है। अब इन क्षेत्रों में जमीन और भवन की रजिस्ट्री एक ही रेट पर होगी। इससे एक तरफ प्रक्रिया आसान होगी, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर रेट बढ़ने की संभावना भी रहेगी, खासकर वहां जहां पहले कम रेट तय थे।
ट्रांसपोर्ट नगर और ग्रामीण इलाकों में बढ़ेंगे दाम
मुरैना जिले के छौंदा स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में जमीन के रेट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। यहां अभी जमीन का रेट करीब 8000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, जिसे बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया जा सकता है।
इसके साथ ही छौंदा, डोमपुरा और हाईवे किनारे की 13 अलग-अलग लोकेशन को खत्म कर सिर्फ तीन लोकेशन में मर्ज किया जा रहा है। हिंगोना खुर्द जैसे इलाकों में अभी जमीन के रेट 1320 से 3000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक अलग-अलग हैं। नई कलेक्टर गाइडलाइन में इन सभी को मिलाकर सीधे 3000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय करने की तैयारी है। इसका मतलब साफ है कि जिन इलाकों में अब तक कम रेट पर रजिस्ट्री होती थी, वहां जमीन और मकान खरीदना महंगा हो सकता है।
