केन्द्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार महंगाई दर को देखते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो जनवरी और जुलाई में होता है। यह दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करती है यह आंकड़े हर साल जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के बीच जारी किए जाते है।जनवरी 2025 से 2 फीसदी डीए बढ़ाया गया था और अब जुलाई 2025 से बढ़ने वाली दरों का इंतजार है।संभावना है कि दिवाली से पहले केन्द्र की मोदी सरकार 3 फीसदी डीए/डीआर बढ़ा सकती है, जिसके बाद डीए बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा।
DA Hike 2025 : अक्टूबर में 3% डीए बढ़ना तय, मिलेगा 58% का लाभ
वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों को 55 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर जुलाई 2025 से फिर 3 फीसदी डीए बढ़ने का अनुमान है, जिसके बाद डीए 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। चूंकि यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी ऐसे में अक्टूबर की सैलरी व पेंशन के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 का एरियर भी मिलेगा। संभावना है कि दिवाली से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक (8 या 15 सितंबर) में केन्द्र की मोदी सरकार डीए वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है, इसके बाद वित्त विभाग के आदेश जारी किए जाएंगे ।इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
7th Pay Commsiion : कितनी बढ़ेगी सैलरी पेंशन
- अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 58 फीसदी डीए होने पर 10,440 रुपये सालाना का लाभ होगा।
- किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो 58% डीए के हिसाब से उसे 29,000 रुपये मिलेंगे। यानी उसे हर महीने 1,500 रुपये ज्यादा मिलेंगे।
- अगर आपकी बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है, तो 58 फीसदी डीए के हिसाब से 5,220 रुपये सालाना मिलेंगे यानि हर महीने 270 रुपये का लाभ मिलेगा।
- अगर किसी की मूल पेंशन 20,000 रुपये है, तो लगभग 600 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 30,000 रुपये है तो 58% के हिसाब से 17,400 रुपये होगी। यानी उन्हें हर महीने 900 रुपये ज्यादा मिलेंगे।बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है तो डीए 58% होने पर पेंशन 14,220 रुपये तक पहुंच जाएगी।
आईए जानते है कैसे होती है महंगाई भत्ते की गणना
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है: 7वां सीपीसी डीए% = [{पिछले 12 महीनों के लिए एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू (आधार वर्ष 2001=100) का 12 महीने का औसत – 261.42}/261.42×100]
- यह फॉर्मूला उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा जिन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है। डीए%= (392.83-261.42)/261.42×100 = 50.26
- पिछले 12 महीनों का औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू 392.83 है। फॉर्मूले के मुताबिक, डीए मूल वेतन का 50.28 फीसदी आ रहा है। इसलिए, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को 50% (दशमलव बिंदुओं को नजरअंदाज करते हुए) तक बढ़ा सकती है।
