नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees ) के लिए बड़ी खुशखबरी है, जल्द खाते में एक मोटी रकम आने वाली है। 3% महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद कुल डीए 34% हो गया है, जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू होगा।इस बढ़े हुए डीए का लाभ कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी यानि मई में मिलने वाला है। इतना ही नहीं इसके साथ कर्मचारियों को 3 महीने का बकाया एरियर भी जोड़कर दिया जाएगा। इससे 48 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
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दरअसल, हाल ही में केन्द्र की मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि की है, जिसके बाद कर्मचारियों का कुल डीए 31% से बढ़कर 34% हो गया है। यह 1 जनवरी 2022 से लागू होगा, ऐसे में जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर भी दिया जाएगा। डीए 34 प्रतिशत होने से केन्द्र सरकार पर सालाना 9544.50 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। वही DR बढ़ने से पेंशनरों के पेंशन में भी वृद्धि होगी। इस महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन बेसिक पे पर होगा। जितनी बेसिक पे होगी उतना ही डीए का फायदा मिलेगा।खास बात ये है कि पिछले 9 महीनों में केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को मिलने वाला डीए और डीआर डबल हुआ है।
खास बात ये है कि डीए बढ़ने से अलग अलग लेवल के हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से 56,900 रुपए के बीच होती है, ऐसे में कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो डीए के 34 फीसदी होने के बाद यह 5580 रुपये बढ़कर 6120 रुपये प्रति माह हो जाएगा। यानी सैलरी में प्रतिमाह के हिसाब से 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। ऐसे में मई महीने में 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के खाते में 2160 (540X4 = 2160) रुपये बढ़कर आएंगे। वहीं सालाना आधार पर सैलरी को देखें तो इसमें 6,480 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा।
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वही केंद्रीय कर्मचारी की अधिकतम 56,900 बेसिक सैलरी के वेतन में 1707 रुपये मासिक बढ़ोतरी होगी। ऐसे में मई महीने में 56,900 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के खाते में 6828 (1707X4 = 6828) रुपये बढ़कर आएंगे। इस हिसाब से सालाना आधार पर इन कर्मचारियों की सैलरी 20484 रुपये बढ़ जाएगी।वही अगर एरियर भी इसी महीने में मिलता है तो कर्मचारियों को सैलरी में लाभ ज्यादा होगा।चुंकी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की जाती है। ये बढ़ोतरी छमाही आधार पर की जाती है।यह कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है।
