नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों को 7th Pay Commission के तहत 31 प्रतिशत महंगाई भत्ते और राहत का तोहफा तो मिल गया है, लेकिन 18 महीने के बकाए एरियर पर अबतक फैसला नहीं हो पाया है।संभावना जताई जा रही है कि दिवाली के बाद यानि नवंबर में इस पर फैसला हो सकता है, चुंकी मामला पीएम मोदी के पास पहुंच गया है और वे जल्द इसका हल भी निकाल सकते है।हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान या संकेत नहीं दिए गए है, लेकिन राहत भरी खबर ये है कि 31 प्रतिशत डीए के साथ जुलाई के बाद का एरियर मिलेगा, जिससे 1 करोड़ कर्मचारियों को सैलरी में लाभ होगा और हर महीने बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
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दरअसल, हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के 28 फीसदी डीए और डीआर को बढ़ाकर 31 कर दिया है। इससे सरकार के खजाने पर 9488.74 करोड़ का सालाना बोझ बढ़ेगा और करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को सैलरी में बड़ा लाभ मिलेगा। इससे 47 लाख 14 हजार कर्मचारी और 68 लाख 62 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। DA/DR की ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से दिसंबर 2021 तक के लिए लागू होगी। बढ़े हुए डीए का लाभ अक्टूबर की सैलरी में देखने को मिल सकता है।
वही 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर (DA Arrear news) का पैसा भी मिलेगा हालांकि जून के एरियर का फैसला अभी नहीं हो पाया है। इधर, भारतीय पेंशनभोगी मंच (BPM) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बकाया जल्द से जल्द जारी करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की है और चिट्ठी लिखकर इस पर जल्द फैसला लेने की मांग की है। पीएम के पास मामला पहुंचने के बाद संभावना जताई जा रही है कि वे 18 महीने के बकाए पर नवंबर में फैसला ले सकते है।
31 प्रतिशत डीए के बाद जानें कितना बढ़ेगा वेतन
31 प्रतिशत डीए /डीआर बढ़ोत्तरी के बाद 18000 रुपये बेसिक सैलरी वालों के वेतन में 540 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी या सालाना 6,480 रुपये वेतन में बढ़ जाएंगे। 3 फीसदी इजाफे के बाद 5580 रुपए मिलेंगे। मतलब कर्मचारियों के वेतन में 540 रुपए की बढ़ोतरी होगी। यानि 31 फीसदी डीए के बाद 56,900 सैलरी वालों की सैलरी में 1,707 बढ़ोत्तरी के साथ 17,639 रुपये महीने भत्ता मिलेगा। इसी तरह 36000 और 56000 हजार सैलरी वालों को भी लाभ मिलेगा।वही ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) और सिटी अलाउंस (City Allowance) ,रिटायरमेंट के लिए प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी बढ़ोतरी होगी।
