31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, ऐसे में देश के 1 करोड़ से अधिक केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतज़ार हैं। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्र सरकार के अन्तर्गत काम करने वाले सभी विभागों के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी लेकिन इसका लाभ सरकारी बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके वेतन में संशोधन भारतीय बैंक संघ (IBA) के साथ समझौते के तहत होता है न कि वेतन आयोग के जरिए।
8वें वेतन आयोग के लागू होने में होगी देरी?
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी लेकिन इसके 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना कम है क्योंकि अबतक केन्द्र सरकार द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) और चेयरपर्सन या सदस्यों की घोषणा नहीं की गई है, ऐसे में बात 2027 के अंत या 2028 की शुरूआत तक पहुंच सकती है।
- हाल ही में राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री ने भी बताया था कि जनवरी फरवरी में रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और सभी राज्यों को सुझाव भेजने के लिए कहा गया था। जब तक सभी सुझाव प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद ही आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
- इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और सिफारिशें लागू होने में लगभग 2 साल 9 महीने का समय लग गया था, उसके बाद जून 2016 में इसे कैबिनेट से मंजूरी दी गई और 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया, लेकिन अबतक की प्रक्रिया को देखते हुए कहा जा रहा है 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होना मुश्किल है। आमतौर पर आयोग की गठन की पूरी प्रक्रिया में 12 से 15 महीने का समय लगता है, ऐसे में बात 2027-28 तक पहुंच सकती है।
8th Pay Commission लागू होने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी 30% से 34% तक और फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में लेवल-1 के कर्मचारी की मंथली बेसिक सैलरी 18,000 और लेवल-2 के कर्मचारी की सैलरी 19,900 रुपए है।
- संभावना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही लेवल-1 व 2 के कर्मचारियों की सैलरी 30000 से 50000 के बीच पहुंच सकती है।चुंकी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता शामिल होता है। मूल वेतन उनकी कुल आय का 51.5 प्रतिशत होता है।
7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के कारण वेतन और पेंशन में वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्माचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रूपये हो गई थी। पेंशन भी 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गई थी
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर और सैलरी ?
8वां वेतन आयोग लागू होने पर मौजूदा न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 21,600 रुपये (फिटमेंट फैक्टर 1.83) से 51,480 रुपये (फिटमेंट फैक्टर 2.86) तक हो सकता है। यदि स्तर 1 में 18,000 रुपये की सैलरी 32,940 रुपये (1.83) या 44,280 रुपये (2.46) हो सकती है। स्तर 7 में 44,900 रुपये की सैलरी 82,207 (1.83) रुपये या 1,10,554 (2.46) रुपये तक पहुंच सकती है।यह आंकड़े उदाहरण के तौर पर दर्शाए गए है, इसमें बदलाव हो सकता है।
