असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि सरकार किसी भी भारतीय या असमिया व्यक्ति को बेदखल नहीं करेगी। यह बयान उन्होंने उस बात के एक दिन बाद दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वदेशी लोगों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जे को अतिक्रमण नहीं माना जाता। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (बीटीआर) में एक चुनावी सभा के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने गैर-आदिवासी लोगों के मन से बेदखली का डर निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, “बेदखली की चिंता न करें। यह एक अलग विभाग है जो तय करेगा कि किसे बेदखल करना है। किसी भी भारतीय या असमिया व्यक्ति के खिलाफ बेदखली नहीं होगी, बस यह ध्यान रखें।”
शनिवार को मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार स्वदेशी लोगों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जे को अतिक्रमण नहीं मानती, लेकिन अवैध विदेशियों या संदिग्ध नागरिकों के मामले में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि संदिग्ध विदेशियों द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ राज्य भर में बेदखली अभियान जारी रहेगा। बीटीआर में रहने वाले गैर-आदिवासियों को आश्वासन देते हुए सरमा ने कहा, “जब तक हिमंता बिस्वा सरमा जीवित हैं, कोई आपको छू नहीं सकता। सभी को बताएं कि वह हैं और अगर कुछ होता है तो वह आएंगे।”
आपके पास समान अधिकार
सीएम सरमा ने आगे कहा, “याद रखें कि आप सुरक्षित हैं और आपके पास समान अधिकार हैं क्योंकि बीजेपी यहां है और कोई दूसरी श्रेणी का नागरिक नहीं होगा। बीटीआर में सभी शांति से रहेंगे। हमारे गोरखा, असमिया, बंगाली, बोडो, आदिवासी और गैर-आदिवासी – किसी को भी अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम एक शांतिपूर्ण बीटीआर बनाएंगे।” असम सरकार ने रविवार को गोलाघाट जिले में लगभग 1,000 बिघा (133 हेक्टेयर से अधिक) वन भूमि से कथित अतिक्रमण हटाने के लिए एक बेदखली अभियान चलाया, जिसमें 350 से अधिक परिवार विस्थापित हुए।
बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान
इससे पहले, रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट में लगभग 11,000 बिघा (लगभग 1,500 हेक्टेयर) वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए पांच दिन तक चले पहले चरण के बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान को पूरा किया गया। सरूपाथर उप-मंडल में असम-नागालैंड सीमा पर उरियामघाट के रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट में इस अभियान से लगभग 1,500 परिवार, जिनमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय के थे, विस्थापित हुए। इसके अलावा, डोयांग रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत मेरापानी के नेगेरिबिल क्षेत्र में 205 परिवारों को भी बेदखली नोटिस दिए गए हैं, जहां 8 अगस्त से अभियान शुरू होने वाला है।
