
UP Electricity Employees compulsory retirement : उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। यूपी सरकार 50 साल की उम्र पार कर चुके बिजली विभाग में समूह ग और घ के कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी में है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन कार्मिकों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन करेगा और जो भी कर्मचारी इस मूल्यांकन में फिट नहीं होंगे उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।
50 पार वालों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी
दरअसल, मध्यांचल विद्युत विभाग वितरण निगम ने 26 अप्रैल को एक आदेश जारी किया है। निदेशक कार्मिक विकास चंद्र अग्रवाल की तरफ से जारी आदेश में विद्युत विभाग के कर्मचारियों को “स्क्रीनिंग” के द्वारा रिटायर करने का जिक्र किया गया है। इसके तहत 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन (Evaluation) किया जाएगा और जो इसमें फिट नहीं होंगे उन्हैें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी।
सूची तैयार होने के बाद कमेटी करेगी छंटनी
इसमें विभाग द्वारा लेखा लिपिक, क्लास फोर की स्क्रीनिंग, टेक्निकल ग्रेड-2 की स्क्रीनिंग होगी।साथ ही तैनात अधिक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता ,उपखंड अधिकारी समेत बाकी विभाक के अधिकारी जो कॉमन संवर्ग में आते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी।सूची बनने के बाद गठित कमेटी इनकी कार्यकुशलता का आकलन करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और फिर इसी आधार पर अयोग्य कर्मचारियों को रिटायर किया जाएगा।
निगम के निर्देश जारी ,इन कर्मियों की बढ़ेगी परेशानी
- सूत्रों की मानें तो वर्तमान में यूपी बिजली विभाग में 36 हजार नियमित कर्मचारी है, इसमें से करीब 12 से 15 हजार कर्मचारियों की उम्र 50 पार हो चुकी है। निगम ने पावर कारपोरेशन के पत्र का हवाला देते हुए ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार करने के निर्देश सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं तथा अधिशासी अभियंताओं को दिये हैं।हालांकि कर्मचारियों का आकलन विगत 30 सितंबर 2023 से किया जाएगा।
- इसके तहत जो कर्मचारी 50 पार होंगे और अनफिट होंगे उन्हें यूपी शासन की व्यवस्था के मुताबिक अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। खबर है कि इन कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के आधार पर करीब 50 से ज्यादा मुख्य और अधीक्षण इंजीनियर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दायरे में आ सकते है।

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