बिलकिस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी जमानत

इस केस के 11 दोषियों में शामिल दो लोगों की उम्रकैद की सजा सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर जमानत मंजूर की है। हालांकि उनकी दोषसिद्धि बरकरार है और अपील पर अंतिम फैसला आना बाकी है।
Supreme Court

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बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी है और जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों दोषियों ने 17 साल से अधिक समय जेल में बिताया है। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि उनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है। हालांकि, यह राहत उनकी दोषसिद्धि समाप्त करने या उन्हें बरी करने का फैसला नहीं है। उनकी अपील पर अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026को यह आदेश पारित किया, जो 16 नवंबर को सार्वजनिक हुआ। अदालत ने दोनों दोषियों की बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले के खिलाफ लंबित अपीलों पर विचार करते हुए सजा निलंबित करने और जमानत देने का निर्णय लिया।

अदालत से किन दो दोषियों को मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने वाले दोषियों के नाम बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोधिया हैं। ये दोनों उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक जेल में बिताए गए समय और अपील में उठाए गए कानूनी एवं तथ्यात्मक सवालों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों को जमानत पर रिहा करने की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।

सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने दी ये दलील

दोनों दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एक दोषी को गंभीर शारीरिक दिव्यांगता है। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क भी दिया गया कि दोनों में से एक व्यक्ति का नाम शुरुआती एफआईआर में दर्ज नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया था।

वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों ही उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद दोषियों को सजा सुना चुके हैं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिनपर विचार किया जाना बाकी है। इसी के साथ अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए जमानत दे दी। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा

क्या है बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या का पूरा मामला

यह मामला वर्ष 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई थी। इसी दौरान 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव के पास बिलकिस बानो और उनके परिवार पर हमला हुआ था। उस समय बिलकिस बानो 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। हिंसा से बचने के लिए वह अपने परिवार के साथ गांव से निकल रही थीं। हमलावरों ने उनके परिवार पर हमला किया। बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। मारे गए लोगों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।

मामले की जांच पहले गुजरात पुलिस के पास थी, लेकिन जांच और निष्पक्ष सुनवाई को लेकर उठे सवालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी। बाद में मुकदमे की सुनवाई गुजरात से मुंबई स्थानांतरित कर दी गई। 21 जनवरी 2008 को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म और हत्या सहित विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी थी।

Shruty Kushwaha
लेखक के बारे में
Shruty Kushwaha

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
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