
Supreme Court
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में आजम खान की पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत देते हुए उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज हो गई।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने तीनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 मई 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। वहीं, आजम खान की पत्नी और बेटे ने हाईकोर्ट की ओर से उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
क्या है पूरा मामला
यह मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र होने से जुड़ा है। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए गए थे, जिनमें जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज थी। एक प्रमाणपत्र में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 लिखी गई थी।
इस मामले में रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा ने अपने बेटे के लिए अलग-अलग जन्मतिथि वाले दो प्रमाणपत्र बनवाए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दूसरे जन्म प्रमाणपत्र का इस्तेमाल अब्दुल्ला आजम ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की पात्रता साबित करने के लिए किया था।
2023 में तीनों को सुनाई गई थी सात-सात साल की सजा
इस मामले में रामपुर की अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया था। अदालत ने तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी।
इसके बाद तीनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को उनकी सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दे दी थी। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक का लाभ सिर्फ आजम खान को दिया गया था। उनकी पत्नी और बेटे को जमानत तो मिली लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने आजम खान की भूमिका को पत्नी और बेटे से अलग माना था। अदालत के अनुसार, ऐसा कोई ठोस सामग्री सामने नहीं आई थी, जिससे यह साबित हो कि दूसरे जन्म प्रमाणपत्र को बनवाने के लिए आवश्यक जानकारी आजम खान ने उपलब्ध कराई थी।
सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या मांग की
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर आजम खान की दोषसिद्धि पर लगाई गई रोक को चुनौती दी थी। वहीं, तज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनकी मांग थी कि जिस तरह आजम खान को दोषसिद्धि पर रोक का लाभ मिला है, उसी तरह उन्हें भी राहत दी जाए।
मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी और तज़ीन फातिमा तथा अब्दुल्ला आजम खान की अपील स्वीकार करते हुए उनकी दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी। इस तरह अब तीनों को इस मामले में समान राहत मिल गई है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश तीनों को मामले में बरी किए जाने का फैसला नहीं है। उनकी दोषसिद्धि पर रोक का अर्थ है कि अपील लंबित रहने के दौरान दोषसिद्धि के प्रभाव पर रोक रहेगी। इस मामले में निचली अदालत का फैसला अंतिम रूप से समाप्त नहीं हुआ है।
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.



