
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत और वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले के खिलाफ चल रहे आपराधिक अवमानना मामले में मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने संजय राउत को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि इतने गंभीर मामले में माफी दिल से आनी चाहिए, सिर्फ दिमाग से नहीं। कोर्ट ने राउत को उनके राजनीतिक अनुभव और संसदीय पद की याद दिलाते हुए सार्वजनिक बयानबाजी में संयम बरतने की सलाह दी।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ के सामने संजय राउत व्यक्तिगत रूप से पेश हुए जबकि पत्रकार निखिल वागले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
माफी के बाद भी सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने अदालत को बताया कि संजय राउत ने पहले अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ पोस्ट कीं।
प्रदीप राय ने राउत की एक पोस्ट का उल्लेख किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि भाजपा ने देश के लोकतंत्र, न्यायपालिका, केंद्रीय जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग को अपने नियंत्रण में ले लिया है। उन्होंने अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगाए जाने की तस्वीर साझा करने का भी जिक्र किया। SCBA का कहना था कि राउत ने अपने हलफनामे में इन बाद की पोस्ट का उल्लेख नहीं किया है। इसपर जस्टिस अरविंद कुमार ने राउत से कहा कि वह एक अनुभवी राजनेता और सांसद हैं। अदालत उनकी वकालत के दिनों से उनके भाषण सुनती रही है। उन्हें भाषा में संयम और जिम्मेदारी का महत्व समझना चाहिए। जस्टिस कुमार ने टिप्पणी की “आपने माफी मांगी है, लेकिन इतने गंभीर मामले में माफी दिल से आनी चाहिए, दिमाग से नहीं।”
निखिल वागले ने भी मांगी बिना शर्त माफी
पत्रकार निखिल वागले की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अदालत को बताया कि वागले ने अपनी आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी है और भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने दलील दी कि वागले अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं और उन्हें अवमानना की कार्यवाही से मुक्त किया जाना चाहिए। वहीं, अदालत ने वागले को भी अपनी पोस्ट के संबंध में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने को कहा। पीठ ने स्पष्ट किया कि दोनों के पक्ष और संबंधित सामग्री पर विचार करने के बाद आगे का आदेश दिया जाएगा।
क्या है पूरा मामला
यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और न्यायपालिका को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। विवाद उस समय शुरू हुआ जब मुख्य न्यायाधीश ने विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल से व्यक्तिगत मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। प्रतिनिधिमंडल चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर उनसे मिलना चाहता था। CJI ने इसकी बजाय इस विषय को याचिका के माध्यम से अदालत में उठाने का सुझाव दिया था।
इसके बाद पत्रकार निखिल वागले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वहीं, संजय राउत ने न्यायाधीशों के आचरण पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए थे कि कुछ न्यायाधीश भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और मुख्यमंत्रियों की ओर से आयोजित रात्रिभोज में हिस्सा लेते हैं।
इन टिप्पणियों को न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 15 अक्टूबर को आपराधिक अवमानना की याचिका दाखिल की थी। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने भी अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को संजय राउत और निखिल वागले को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसपर आज सुनवाई हुई।
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.



