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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब सप्ताह में सिर्फ पांच दिन ही काम करना होगा। हफ्ते के सात में से 2 दिन साप्ताहिक अवकाश होगा। इसके साथ ही अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य का अंशदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का ऐलान भी किया गया।
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अन्य बड़े ऐलान-
लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण।
परिवहन सुविधा केंद्र, युवा रोजगार के लिए शुरू होंगे।
औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10 फीसदी भूखंड आरक्षित करने का एलान।
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श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत लाभार्थियों के 2 बेटियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपये की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
खरीफ वर्ष 2022-23 में मूंग, उड़द, अरहर आदि दलहन फसलों की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य होगी।
मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं विपक्षी पार्टियों की इस ऐलान के बाद प्रतिक्रिया का इंतजार है।