तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में राज्य के कई अहम मुद्दों को उठाया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विजय ने तमिलनाडु के लिए लंबित केंद्रीय धनराशि जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास और विभिन्न योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए केंद्र की ओर से स्वीकृत राशि समय पर मिलना जरूरी है।
दरअसल मुख्यमंत्री विजय ने बैठक में कहा कि उनकी सरकार तमिलनाडु के हितों की रक्षा करते हुए केंद्र सरकार के साथ सकारात्मक सहयोग जारी रखेगी। उन्होंने समग्र शिक्षा योजना के तहत 3,284 करोड़ रुपये और होगेनक्कल चरण-II संयुक्त जल आपूर्ति योजना के लिए 2,284 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने कई नई परियोजनाओं और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रस्ताव भी केंद्र के सामने रखे। बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क संपर्क और रोजगार से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए।
तमिलनाडु को NEET परीक्षा से छूट देने की मांग
वहीं मुख्यमंत्री विजय ने केंद्र सरकार से तमिलनाडु को NEET परीक्षा से छूट देने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य लंबे समय से इस विषय को उठा रहा है और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तिरुक्कुरल को राष्ट्रीय साहित्य घोषित करने का भी आग्रह किया। दरअसल बैठक में उन्होंने तमिलनाडु में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए छह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने की मांग रखी है।
दूसरा AIIMS स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया
वहीं इसके अलावा राज्य में दूसरा AIIMS स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिसके लिए कोयंबटूर का सुझाव दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इन परियोजनाओं का जल्द क्रियान्वयन जरूरी है। उन्होंने ग्रामीण आवास योजनाओं और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए भी अतिरिक्त सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री का कहना था कि इन योजनाओं से राज्य के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
तमिलनाडु के मछुआरों का मुद्दा भी उठाया
दरअसल बैठक में मुख्यमंत्री विजय ने श्रीलंका की नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मछुआरों की सुरक्षा और आजीविका राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने केंद्र सरकार से भारतीय मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों की रक्षा करने और गिरफ्तार मछुआरों तथा उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की।
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