UP Farmers News : उत्तर प्रदेश के किसानों के राहत भरी खबर है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आलू किसानों की दुर्दशा को देखते हुए बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का फैसला किया है। पहले चरण सात जिलों में आलू क्रय केंद्र स्थापित कर खरीद शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल, उत्तर प्रदेश में आलू किसानों की हालत को देखते हुए योगी सरकार ने 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीदने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य सरकार पहले चरण में फर्रुखाबाद, कौशांबी, उन्नाव, मैनपुरी, एटा, कासगंज और बरेली जिलों में आलू की खरीदी की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए है।बता दे कि इस साल 6.94 लाख हेक्टेअर भू-भाग में आलू की बोआई हुई। 242 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा आलू की पैदावार होने का अनुमान है।
इन 7 जिलों में होगी खरीदेगी
- कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 6 मार्च को फर्रुखाबाद मंडी का निरीक्षण किया तो पाया गया कि मंडल में आलू तीन रुपये प्रति किलो बिक रहा था, जबकी दूसरे प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडू में आलू का भाव 12 – 14 रुपये रुपये प्रति किलो था। ऐसे में यह निर्णय लिया गया कि बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत उचित गुणवत्ता का आलू राज्य सरकार खरीदेगी।
- उप्र राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) को पहले चरण में सात जिलों में क्रय केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज संचालकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर कहा जा रहा है कि आलू के भंडारण में कोई परेशानी न की जाए।
- प्रत्येक कोल्ड स्टोर पर उद्यान विभाग से कर्मचारी, अधिकारी की ड्यूटी व्यवस्था बनाने के लिए लगाई गई है। कृषि उत्पादन आयुक्त के मुताबिक विशेषकर फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, बाराबंकी में ई-नीलमी के माध्यम से आलू की बिक्री की जाएगी।
विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा
- राज्य सरकार की इस घोषणा के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा महासचिव शिवपाल सिंह याद ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि BJP सरकार में आलू किसान परेशान है, आलू की लागत लगातार बढ़ रही है। कम दाम मिलने से लागत निकालना मुश्किल है। भंडारण के लिए टोकन नहीं मिल रहा है। कोल्ड स्टोरेज के बाहर किसान रात बिता रहे। MSP की मांग भाजपा सरकार लगातार ठुकरा रही है। अबकी बार, आलू बदलेगा सरकार।
- शिवपाल ने लिखा है कि सरकार का 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का फरमान…नाकाफी है श्रीमान! 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बीज खरीदने वाले किसान के लिए यह समर्थन मूल्य मजाक है। सरकार को न्यूनतम 1500 रुपए प्रति पैकेट की दर से आलू की खरीद करनी चाहिए। कम से कम लागत तो दे दो सरकार…!
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.