केन्द्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद अब राज्य सरकारों ने भी डीए/डीआर की दरों में संशोधन करना शुरू कर दिया है। अबतक गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सरकार ने अपने-अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि कर दी है।
इसके अलावा यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों की सरकार ने दिवाली बोनस का भी तोहफा दिया है। इसमें से कुछ राज्यों के कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को बढ़े हुए डीए/डीआर का लाभ नवंबर की सैलरी-पेंशन के साथ दे दिया गया है और कुछ राज्यों में दिसंबर में लाभ मिलेगा। बता दें कि केन्द्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार महंगाई दर को देखते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो जनवरी और जुलाई से लागू होता है लेकिन इसका ऐलान मार्च-अप्रैल और अक्टूबर-नवंबर में किया जाता है। यह दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करती है।
अबतक इन राज्यों का बढ़ चुका है महंगाई भत्ता
हरियाणा: नायब सिंह सैनी सरकार ने कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% वृद्धि कर इसे 63% कर दिया है। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। नवंबर 2026 के वेतन और पेंशन के साथ बढ़ा हुआ DA/DR दिया जाएगा, जिसका भुगतान दिसंबर 2026 में होगा। जुलाई 2026 से अक्टूबर 2026 तक का एरियर जनवरी 2027 में दिया जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश: पेमा खांडू सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में 3% वृद्धि की है, जिसके बाद डीए/डीआर दर 60 % से बढ़कर 63% हो गई है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, ऐसे में जुलाई से अक्टूबर 2026 तक का एरियर कैश में दिया जाएगा। एरियर कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट और पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स के पेंशन अकाउंट में जमा किया जाएगा। बढ़ा हुआ DA/DR नवंबर 2026 की सैलरी और पेंशन के साथ जमा किया जाएगा। बढ़े हुए DA/DR का फ़ायदा राज्य सरकार के तहत काम करने वाले ऑल इंडिया सर्विस (AIS) अधिकारियों और राज्य के डेप्युटेशन पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा।
उत्तराखंड: सरकारी कर्मचारियों को भी 63 % महंगाई भत्ते (DA) का लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई नई दरें 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगी। पात्र कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान एरियर के रूप में नकद किया जाएगा। इस निर्णय का लाभ राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ ही स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पात्र कार्मिकों को भी मिलेगा।
पंजाब : भगवंत मान सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 3% बढ़ोतरी का एलान किया है। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों पेंशनरों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। नई दरें 1 नवंबर 2026 से लागू होगी, ऐसे में बढ़े हुए डीए का लाभ नवंबर की सैलरी और पेंशन के साथ जुड़कर दिसंबर में मिलेगा। इससे करीब 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा। इससे कुल कर्मचारियों को सालाना करीब 3988 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ मिलेगा।
केरल: सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की वृद्धि कर दी है, जिसके बाद जनवरी 2026 से डीए 35% से बढ़कर 37% हो गया है। बढ़े हुए डीए का भुगतान अक्टूबर 2026 के वेतन के साथ नवंबर 2026 में दिया जा चुका है। पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) नवंबर 2026 की पेंशन के साथ जारी हो चुकी है। इससे नियमित सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, एडेड स्कूल/कॉलेज के कर्मचारियों, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
गुजरात: राज्य की भूपेन्द्र पटेल सरकार ने जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी 63% महंगाई भत्ते/राहत का लाभ मिलेगा। जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के 4 माह की अंतर की राशि एक ही किस्त में दी जाएगी। यह एरियर्स की राशि नवंबर-2026 के वेतन के साथ कर्मचारियों और पेंशनरों के खातों में जमा कर दी जाएगी। छठे और 7वें वेतन आयोग का लाभ पाने वाले राज्य सेवा के, पंचायत सेवा के तथा अन्य संस्थाओं के कुल 4.62 लाख कर्मचारियों और लगभग 5.07 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फायदा होगा।
तमिलनाडु: राज्य की विजय सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3 % महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। इसका लाभ राज्य के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को मिलेगा। इस वृद्धि से सरकार पर सालाना 1,858 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की वृद्धि की है। इसके तहत आगामी 1 नवंबर 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 58% से बढ़कर 60 % हो जाएगी। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 3 लाख 85 हजार कर्मचारियों और 1 लाख 50 हजार पेंशनरों को लाभ मिलेगा। इस वृद्धि से राज्य सरकार पर लगभग 36 करोड़ रुपए प्रतिमाह तथा 432 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा।
हिमाचल प्रदेश : राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, इस वृद्धि के बाद डीए/डीआर की दर 45 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई है। इसमें 1 जुलाई 2023 से 1 प्रतिशत और 1 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान अक्तूबर 2026 के वेतन के साथ नवंबर 2026 में दिया जा चुका है। इस फैसले से करीब 2.75 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्श को फायदा मिलेगा ।
राजस्थान: राज्य के सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 60%की जगह 63% महंगाई भत्ते और मंहगाई राहत का लाभ मिलेगा। नई दरें जुलाई 2026 से लागू होंगी, ऐसे में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का एरियर भी मिलेगा। इससे 7 लाख से अधिक कर्मचारी और 5 लाख से अधिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। बढ़े हुए DA का नकद भुगतान 1 नवंबर 2026 से देय होगा, यानी नवंबर माह का वेतन जो दिसंबर 2026 को मिलेगा।
मध्य प्रदेश: मोहन सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों के डीए में 2% की वृद्धि की है, जिसके बाद डीए 58% से बढ़कर 60 % हो गया है। नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, ऐसे में एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। 1 जनवरी से 30 सितम्बर 2026 तक की अवधि का एरियर की राशि का भुगतान कर्मचारियों को एकमुश्त न देकर 3 समान किश्तों में दिया जाएगा। भुगतान नवम्बर- दिसम्बर 2026 व जनवरी 2027 से किया जाएगा। इसके अलावा सातवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों की महंगाई राहत 58% से बढ़ाकर 60% तथा छठवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत 257% से बढ़ाकर 262% कर दी गई है।
संशोधित दरें एक जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। इसका लाभ जुलाई माह की पेंशन और परिवार पेंशन में मिलेगा, जो अगस्त 2026 में देय होगी। महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ 1 अक्टूबर 2026 भुगतान माह नवम्बर 2026 से किया जायेगा। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2026 से 30 सितम्बर 2026 के बीच सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनका निधन हो गया है, उन्हें अथवा उनके नामांकित सदस्य को एरियर की पूरी राशि एकमुश्त भुगतान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश : योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के करीब 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। इसका लाभ राज्य के तमाम सरकारी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर, 2026 की नियमित सैलरी के साथ किया जाएगा।
बढ़ी हुई दर 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी। GPF से जुड़े कर्मचारियों के मामले में आयकर और अधिभार की कटौती के बाद बकाए की राशि निर्धारित सीमा के तहत उनके पीएफ खाते में जमा की जाएगी। ये राशि 1 नवंबर, 2027 तक खाते में जमा रहेगी। NPS से जुड़े कर्मचारियों के मामले में बकाए की 10 % राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार नियोक्ता के रूप में बकाए की 14% राशि के बराबर अंशदान भी टियर-1 खाते में जमा करेगी।
महाराष्ट्र: राज्य सड़क परिवहन निगम ( MSRTC ) के कर्मचारियों के लिए सरकार ने 10000 रुपये दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 2% की बढ़ोतरी की है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों को 58% के बजाय 60% महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार के इस फैसले से एमएसआरटीसी के करीब 83,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। बोनस और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के फैसले से निगम पर करीब 160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.