नए साल से पहले कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र की मोदी सरकार EPS के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर विचार कर रही है।
चर्चा तो ये भी है कि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस पर सहमति भी बन गई है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में EPFO की 240वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक होना है, संभावना है कि इस बैठक में पेंशन को तीन गुना बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है।
EPS के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन सितंबर 2014 से 1,000 रुपये पर ही बनी हुई है। फरवरी 2014 में CBT ने पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी और केंद्रीय बजट 2014-15 में इसकी घोषणा हुई और अगस्त 2014 में इसे औपचारिक रूप से नोटिफाई किया था।
लंबे समय से उठ रही है मांग
कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये करने के साथ महंगाई भत्ता (DA) और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कई बार ज्ञापन दिए गए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए गए। इसको लेकर संसद में भी कई बार मुद्दा उठ चुका है, लेकिन बावजूद इसके न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है लेकिन अब 12 साल बाद कुछ बदलाव की चर्चाएं होने लगी है। पेंशनर्स और विभिन्न श्रमिक संगठन का तर्क है कि बढ़ती महंगाई में 1,000 रुपये की राशि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसे में पेंशन की राशि में इजाफा होना चाहिए।
कर्मचारी पेंशन योजना क्या है
- कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ( अब EPS 2026) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तय पेंशन देती है।
- इस योजना में नियोक्ता कर्मचारी की सैलरी का 8.33% फंड में जमा करता है, जबकि केंद्र सरकार 1.16% का योगदान देती है। यह योगदान 15,000 रुपये की अधिकतम सैलरी पर कैप किया गया है।
- 31 मार्च 2026 तक जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में EPS के तहत 85,84,604 (85.84 लाख) पेंशनर्स हैं। इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक कुल 15,819.28 करोड़ रुपये की पेंशन दी जा चुकी है।
- कर्मचारी की पेंशन इस फॉर्मूले से बनती है – पेंशन = (पेंशन योग्य सैलरी × सेवा अवधि) ÷ 70
- न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तय है। अधिकतम की कोई सीधी लिमिट नहीं है। पेंशन हर कर्मचारी की सैलरी और नौकरी की अवधि के हिसाब से अलग-अलग होती है। बता दें कि सरकार ने सितंबर 2026 में EPS के लिए सैलरी लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.