EPFO Minimum Pension : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने साल 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)जमा पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर बरकरार रखी।इसका लाभ 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा।अब कर्मचारियों खाताधारकों को EPFO से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ने का इंतजार है।
दरअसल, लंबे समय से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे है।सितंबर 2014 में केंद्र ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपए तय की गई थी और अब पेंशनर्स संगठनों की मांग है कि यह राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह की जाए। चुंकी 2014 की घोषणा के बावजूद न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये निर्धारित है।
वित्त मंत्री के सामने रखी गई है ये मांग
- गौरतलब है कि 10 जनवरी को ईपीएस-95 पेंशनभोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी और न्यूनतम 7,500 रुपये की मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि और पेंशनभोगियों और उनके पति या पत्नी दोनों के लिए फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट समेत कई मांगे रखी थी।
- बैठक में वित्त मंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। समिति का कहना है कि सरकार की 2014 की घोषणा के बावजूद न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये निर्धारित है, 36.60 लाख से अधिक पेंशनभोगी अभी भी इस राशि से कम प्राप्त करते हैं।
- पेंशनभोगियों के निकाय EPS-95 आंदोलन समिति का कहना है कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित उनकी मांगों पर समय पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
ईपीएस 95 की वर्तमान स्थिति
ईपीएफ में दो तरह के खाते होते हैं, जिसमें से एक रिटायरमेंट पर एकमुश्त निकासी के लिए और दूसरा मासिक पेंशन भुगतान के लिए। नियोक्ता के 12% योगदान में से 8.33% पेंशन के लिए ईपीएस में जाता है, जबकि शेष 3.67% ईपीएफ को आवंटित किया जाता है।इसमें सरकार भी 1.16% का योगदान करती है।
EPFO: पीएफ ब्याज दर तय, जानें कब खाते में आएगा पैसा?
- गौरतलब है कि 28 फरवरी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेंट्रल बॉर्ड ऑफ ट्रस्टी की 237वीं बैठक में साल 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)जमा पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर बरकरार रखी गई है।
- सीबीटी के फैसले के बाद 2024-25 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद 7 करोड़ से अधिक ग्राहकों के खातों में जमा की जाएगी।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफओ ने भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर 8.25 प्रतिशत निर्धारित की थी, जो 2022-23 में 8.15 प्रतिशत से अधिक थी।
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