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IAS Promotion : नए साल से पहले 7 आईएएस अफसरों को प्रमोशन का तोहफा, वेतनमान भी बढ़ेगा, देखें लिस्ट

Written by:Pooja Khodani
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इसमें राघव लंगर और ज्योति यादव काफी समय से प्रतिनियुक्ति पर है।इन सभी अधिकारियों की पदोन्नति अनुमन्यता तिथि 1 जनवरी 2025 रखी गई है.
IAS Promotion : नए साल से पहले 7 आईएएस अफसरों को प्रमोशन का तोहफा,  वेतनमान भी बढ़ेगा, देखें लिस्ट

UK Promotion IAS : उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को नए साल से पहले बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड संवर्ग 2009 बैच के सात अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। इस संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग ने आदेश जारी कर दिए है।

इसके अलावा 2012 और 2021 बैच के आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन भी हुए हैं। प्रमोशन पाने वाले इन अधिकारियों में दो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं, लिहाजा इन्हें प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है।इन अधिकारियों को प्रमोशन के बाद बढ़े हुए वेतनमान का लाभ मिलेगा।

IAS Promotion : इन अफसरों को मिला प्रमोशन

  • साल 2009 बैच के आईएएस डॉ. राघव लंगर, सविन बंसल, सी रविशंकर, ज्योति यादव, युगल किशोर पंत, रणवीर सिंह चौहान और धीराज गर्ब्याल को प्रमोशन दिया गया है।
  • इसमें राघव लंगर और ज्योति यादव काफी समय से प्रतिनियुक्ति पर है।इन सभी अधिकारियों की पदोन्नति अनुमन्यता तिथि 1 जनवरी 2025 रखी गई है.
  • 2012 बैच के चार आईएएस आशीष कुमार चौहान, विजय कुमार जोगदंडे, मंगेश घिल्डियाल और स्वाति एस भदौरिया को भी पदोन्नति दी गई है।
  • फिलहाल मंगेश घिल्डियाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं,इन अधिकारियों को प्रमोशन के बाद बढ़े हुए वेतनमान का लाभ मिलेगा।
  • साल 2021 के तीन आईएएस अधिकारियों वरुणा अग्रवाल, आशीष कुमार मिश्रा और अनामिका को भी प्रमोशम मिला है। इन सभी अधिकारियों को सीनियर टाइम स्केल में पदोन्नति किया गया है।

वेतनमान में भी होगा इजाफा

उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह के आदेश पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तराखंड संवर्ग) के कुल 7 अधिकारियों को सचिव वेतनमान/सुपरटाइम स्केल ₹1,44,200-2,18,200, लेवल-14 (अपुनरीक्षित वेतनमान ₹37,400-67,000 + ग्रेड पे ₹10,000/-) में प्रोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रोन्नत IAS अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से यह वेतनमान दिया जाएगा जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।

 

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