अमेरिका की ओर से भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लागू होने के बावजूद भारत सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बुधवार को चिंताओं को कम करते हुए कहा कि इसका प्रभाव उतना अतिरंजित नहीं है जितना अनुमान लगाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि भारत का निर्यात आधार मजबूत और विविधतापूर्ण है और यह केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है। सरकार और उद्योग के बीच निरंतर संवाद जारी है और निर्यातकों की ओर से कोई घबराहट या बड़े संकट के संकेत नहीं हैं। भारत और वाशिंगटन के बीच संचार चैनल खुले हैं और दोनों पक्षों से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं।
अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को भारत के लगभग 70% निर्यात, जो लगभग 55-60 अरब डॉलर के हैं, प्रभावित हो सकते हैं। टेक्सटाइल, रत्न, आभूषण, ऑटो पार्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्र सबसे अधिक जोखिम में हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के अनुसार, श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, रत्न, आभूषण, झींगा, कालीन और फर्नीचर में शिपमेंट 70% तक गिर सकता है, जिससे लाखों श्रमिक प्रभावित हो सकते हैं। विश्लेषकों का अनुमान है कि नए शुल्कों से जीडीपी वृद्धि में 0.3-0.5% की कमी आ सकती है और लगभग 20 लाख नौकरियां जोखिम में पड़ सकती हैं।
बहुआयामी रणनीति पर काम
सरकार निर्यातकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें निर्यात प्रोत्साहन, विविधीकरण, कमजोर क्षेत्रों के लिए विशेष उपाय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ वित्तीय सहायता शामिल है। सरकार 40 देशों जैसे यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको, रूस और तुर्की में आउटरीच कार्यक्रम शुरू कर रही है, ताकि टेक्सटाइल और रत्न-आभूषण जैसे क्षेत्रों में नए बाजार खोजे जा सकें।
वैश्विक चुनौतियों के बीच लचीलापन
भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बीच लचीलापन और ताकत दिखा रही है। फिक्की के अध्यक्ष हर्ष वर्धन अग्रवाल ने कहा, “भारत की अर्थव्यवस्था एक बड़े और जीवंत उपभोक्ता आधार और मजबूत मैक्रोइकॉनमिक बुनियाद के दम पर मजबूत बनी हुई है।” भारत 2024-25 में 6.5% की जीडीपी वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और इस साल भी इसी गति से विस्तार की उम्मीद है। सरकार नए व्यापारिक रास्ते खोलने की दिशा में काम कर रही है ताकि क्षेत्रीय झटकों को सहन किया जा सके।
