श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते हुए प्रदेश के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की। बतौर वित्त मंत्री विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के हर वर्ग के विकास को समर्पित है और इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को एक आधुनिक व आर्थिक रूप से मजबूत क्षेत्र बनाना है।
सीएम उमर ने इस बात पर जोर दिया कि बजट में वित्तीय सुधार, ग्रामीण विकास, युवाओं के लिए रोजगार, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्रशासित प्रदेश की अपनी आय सीमित है और कुल जरूरतों का लगभग 25 प्रतिशत ही आंतरिक राजस्व से पूरा हो पाता है, जिसके लिए वित्तीय प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है।
गाँव, पर्यटन और जनजातीय कल्याण पर विशेष जोर
सरकार ने ग्रामीण विकास को अपनी प्राथमिकता में रखा है। UMEED योजना के तहत 98,312 महिला किसानों को प्रशिक्षण दिया गया और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को 418 करोड़ रुपये का क्रेडिट उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल 3,456 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है। साथ ही, सरकार ने 2025 को ‘J&K ग्रीन मिशन वर्ष’ घोषित किया है।
पर्यटन को नई गति देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। 2025 में प्रदेश में 1.61 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। गुलमर्ग में 3.2 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और सोनमर्ग में पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए जाएंगे। विंटर स्पोर्ट्स, वॉटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन होगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए जल्द ही एक ‘JK Tourism’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा।
“हमारी सरकार का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर को एक आधुनिक और आर्थिक रूप से मजबूत क्षेत्र बनाना है। यह बजट निवेश और नए आइडिया को भी बढ़ावा देगा और राज्य के विकास में मदद करेगा।”- उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री, जम्मू-कश्मीर
इसके अलावा, AAY लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 10 किलो मुफ्त राशन देने की घोषणा की गई है, जिसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को 331 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जनजातीय मामलों के लिए 235 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जिसके तहत 393 जनजातीय गांवों का विकास किया जाएगा।
युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और खेल
बजट में युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। ‘Mission YUVA’ के तहत 47,000 आवेदनों को मंजूरी दी गई और लगभग 800 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया। इस मिशन के तहत अब तक 8,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। स्कूलों में e-Pathshala चैनल शुरू करने और सभी सरकारी स्कूलों में इनडोर गेम्स की सुविधा के लिए 18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, 1,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा।
खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 92 खेलो इंडिया केंद्र कार्यरत हैं और खेल क्षेत्र के लिए 155 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
शहरी विकास और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने के लिए भी कई योजनाएं हैं। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत 100 MLD क्षमता के STP विकसित होंगे। AMRUT 2.0 के तहत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के 90 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। श्रीनगर को CITIIS 2.0 प्रोग्राम के लिए चुना गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए श्रीनगर के लाल डेड अस्पताल में 108 अतिरिक्त बेड और IVF सुविधा शुरू होगी। GMC अनंतनाग में 249 बेड का मातृ एवं शिशु अस्पताल बनेगा। सड़कों के विकास के लिए PMGSY-IV के तहत हजारों किलोमीटर सड़कों को मंजूरी मिली है और लोक निर्माण विभाग के लिए 4,061 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
