8th Pay Commission : 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाना है, हालांकि इसका लाभ 2027-28 से मिलने की संभावना है, क्योंकि केन्द्र की मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफ्रेंस को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया है, ऐसे में आयोग अप्रैल 2027 तक केन्द्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा और फिर सारे पहलुओं पर विचार होगा और फिर इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि देर से लागू होने के चलते कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर दिया जाएगा लेकिन अब सवाल उठता है कि जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता बढ़ेगा या नहीं। वर्तमान में केंद्र सरकार 50 लाख कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनर्स है, जिन्हें इसका लाभ मिलना है।

जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता बढ़ेगा या नहीं?

• दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा महंगाई की दर को देखते हुए हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों का महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह आंकड़े जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के बीच जारी किए जाते है। नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है, जिसके 2027 तक प्रभावी होने की संभावना है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केन्द्र सरकार अगले वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ते (DA) में संशोधन करती रहेगी या फिर कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए अगले वेतन आयोग तक इंतजार करना पड़ेगा या फिर सैलरी को लेकर नया कोई फॉर्मूला लाया जाएगा।
• विशेषज्ञों की मानें तो जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता तब तक DA बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में ही बढ़ेगा और आयोग के लागू होने के बाद मौजूदा DA बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा, जिससे वेतन संरचना में बदलाव आएगा ।इस संबंध में सपा सांसद आनंद भदौरिया ने भी वित्त मंत्रालय से पांच सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब संसद के शीतकालीन सत्र में 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में दिया जाएगा। वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 58 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है।

फिटमेंट फैक्टर पर क्या पड़ेगा असर?

• आमतौर पर वेतन आयोगों की अनुशंसाएं प्रत्येक दस वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं। फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था और 1 जनवरी 2016 से उसकी सिफारिशें लागू की गई थीं।इसके लागू होते ही 2.57 फिटमेंट फैक्टर होने पर कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 7000 हजार रुपये से बढ़कर सीधे 18000 रुपये (14.3%) हो गई थी। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सामान्यतः 1 जनवरी 2026 से लागू करना अपेक्षित है।अगर देरी होती है तो बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
• अगर 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले पर 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर सीधे 34560 या 51,480 रुपये हो सकती है। हालांकि कितनी सैलरी बढ़ेगी यह फिटमेंट फैक्‍टर और DA पर निर्भर करेगा। सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्‍टर 2.57 था, जो 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़कर 2.28, 1.92 या फिर 2.86 तय हो सकता है और डीए शून्य हो जाएगा क्योंकि हर वेतन आयोग के लागू होने पर डीए ‘0’ हो जाता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत है जो जुलाई से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। जनवरी 2026 में इसके 60% तक जाने की उम्मीद है।

आठवें वेतन आयोग से किसे लाभ होगा?

• केंद्र सरकार के कर्मचारी
• रक्षा कर्मी
• केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के कर्मचारी
• रेलवे कर्मचारी
• केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CPC) को अपनाने वाले स्वायत्त और वैधानिक निकाय
• केंद्र सरकार के पेंशनभोगी