OPS 2024 : केन्द्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन योजना देश में लागू होगी या नहीं, इसको लेकर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन का बड़ा बयान सामने आया है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन का कहना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था अब वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है, इसे वापस लाना देश के उन नागिरकों के लिए नुकसानदेह होगा, जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं। यह कहीं से व्यावहारिक नहीं है।अगर यह अमल होता है, तो सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छा होगा, लेकिन साधारण नागरिक के खिलाफ होगा जो बहुसंख्यक है।
OPS लागू करना मुमकिन नहीं- वित्त सचिव
दरअसल, 2022-23 में 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद अब देशभर में इसकी मांग उठने लगी है। हाल ही में कर्मचारी संघ ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था और बजट में इसे दोबारा बहाल करने की मांग थी लेकिन 23 जुलााई को वित्तमंत्री ने इसको लेकर कोई जिक्र नहीं किया, जिससे कर्मचारियों में निराशा है। हाल ही में समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में भी वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने साफ कर दिया है कि ओपीएस लागू करना मुमकिन नहीं।
एनपीएस में बदलाव की तैयारी में सरकार
सचिव ने आगे कहा कि एनपीएस पर बनी समिति का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, हमने इस बारे में कर्मचारी संगठनों और राज्य सरकारों से बातचीत की है,इसमें कुछ प्रगति हुई है। एनपीएस शेयर बाजार से जुड़ा है, हमें उतार-चढ़ाव नहीं चाहिए। यह स्पष्ट हो कि कितनी पेंशन मिलेगी।उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद जो भी पेंशन मिले उसमें महंगाई से निपटने का भी कुछ प्रावधान यानी DA जैसी कोई व्यवस्था चाहिए। ऐसा ना हो कि पेंशन का वास्तविक मूल्य घटता जाएगा। इसके अलावा अगर किसी ने पूरी नौकरी यानी 30 साल तक काम नहीं किया है, उसके लिए कुछ न्यूनतम पेंशन तय की जाए, ये ऐसे मामले हैं, जिस पर हमें निर्णय लेना है।
15 जुलाई को हुई थी कमेटी की बैठक
- गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जरूरत के हिसाब से बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था, जिसकी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। हालांकि 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय ने नॉर्थ ब्लॉक कमेटी के सदस्य और स्टाफ साइड (नेशनल काउंसिल, जेसीएम) के सचिव शिवगोपाल मिश्रा एवं दूसरे कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई है।
- एनजेसीए के सदस्य सी. श्रीकुमार पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें एनपीएस में सुधार मंजूर नहीं है। सरकारी कर्मियों को गारंटीकृत पेंशन ही चाहिए। वही नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि कर्मियों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम चाहिए।सरकार को NPS को OPS में बदलने के लिए सुझाव भी दिए हैं।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.