HP Cabinet Meeting : हिमाचल प्रदेश के शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुख्खू की अध्यक्षता में आज सोमवार को कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई जाएगी। संभावना है कि इस बैठक कर्मचारियों की रिटायमेंट एज बढ़ाने और पेंशनर की कम्युटेशन बंद या जारी रखने पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है।
दरअसल, राज्य की सुखविंदर सिंह सुख्खू सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष करने पर विचार कर रही है, जिसका प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखे जाने की उम्मीद है। वित्त विभाग की ओर से इस बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें खजाने पर पड़ने वाले भार पर विचार विमर्श होगा। चुंकी कैबिनेट सब-कमेटी ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन ने रिटायरमेंट की आयु 59 साल करने की सिफारिश की है । इस दौरान कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से सरकार के वित्तीय खजाने को होने वाले फायदे और नुकसान को लेकर विचार विमर्श होगा।
पेंशनर्स के कम्युटेशन पर हो सकता है फैसला
- कैबिनेट बैठक में पेंशनर की कम्युटेशन बंद या जारी करने पर भी फैसला हो सकता है।चुंकी बीते दिनों सीएम सुक्खू ने आश्वासन दिया था कि प्रदेश में रिटायर हो रहे किसी भी अधिकारी कर्मचारियों की कम्युटेशन नहीं रोकी जाएगी।प्रदेश भर में 30 अप्रैल को 1500 कर्मचारी रिटायर हुए है, इस पर विचार करने की जरूरत है। कैबिनेट सब कमेटी के सभी प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।
- संभावना है कि कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले कम्युटेशन के तहत एडवांस पेंशन से पड़ने वाले वित्तीय बोझ और उसकी कमियों को रखा जएगा। कम्युटेशन के तहत रिटायर कर्मचारियों को 15 से 40 फीसदी पेंशन एडवांस देने का प्रावधान है।
इन मुद्दों पर भी हो सकती है चर्चा
- मंत्रिमंडल की बैठक में रिटायरमेंट एज बढ़ाने और पेंशन नियमों से संबंधित कई बड़े फैसले पहले ले लिए जा सकते हैं।
- जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी की भर्ती का प्रस्ताव।
- युवाओं को इलेक्ट्रिक टैक्सी देने की योजना का प्रस्ताव।
- स्वास्थ्य विभाग में हिम केयर और आयुष्मान का प्रस्ताव। पिछली कैबिनेट में चर्चा हुई थी।
- शिक्षा विभाग में स्कूलों के युक्तिकरण से करीब 85 स्कूलों को मर्ज करने का फैसला ।
- कर्मचारियों को 3 फीसदी डीए देने और 70 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पैंशनर्ज को बकाया एरियर पर विचार।
- हिमाचल पथ परिवहन निगम(एचआरटीसी) की बसों में महिलाओं को किराये में दी जा रही 50 फीसदी की छूट को सरकार शहरी क्षेत्र में बंद करने का प्रस्ताव।
