सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलने की आजादी पर सोमवार को अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि नागरिकों को इस स्वतंत्रता का उपयोग करते समय संयम बरतना होगा। यह टिप्पणी वजाहत खान की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान आई जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया प्रभावशाली शर्मिष्ठा पनोली के ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सांप्रदायिक वीडियो की शिकायत की थी। हालांकि, खान के पुराने सांप्रदायिक ट्वीट सामने आने के बाद कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देशभर में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। खान ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि उनके खिलाफ 6 राज्यों (असम, बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली) में दर्ज मामले रद्द किए जाएं या एक साथ जोड़े जाएं।
जस्टिस बी.वी. नागरथना ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे कानूनी व्यवस्था में रुकावटें आती हैं। उन्होंने नागरिकों से आत्मनियंत्रण की अपील की और कहा कि सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे कुछ भी पोस्ट करना स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। जस्टिस नागरथना ने जोर दिया कि भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत गरिमा के हित में संयम जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला सिर्फ याचिकाकर्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक मुद्दा है जिस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है।
सोशल मीडिया पर कोई फिल्टरिंग प्रक्रिया नहीं
कोर्ट ने चिंता जताई कि सोशल मीडिया पर कोई फिल्टरिंग प्रक्रिया नहीं है जिसके कारण लोग बिना किसी संपादकीय जांच के अपनी बातें पोस्ट कर देते हैं। जस्टिस नागरथना ने कहा कि राय रखना एक बात है लेकिन उसे अपमानजनक तरीके से व्यक्त करना स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर नागरिक स्वयं संयम नहीं बरतेंगे तो राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, जो कोई नहीं चाहता। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि घृणा फैलाने वाले मामलों को कई बार नफरत भरे भाषण के रूप में अदालत में नहीं लाया जाता जो समस्या को और जटिल बनाता है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग
इस फैसले का महत्व इस बात में निहित है कि यह नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने की चेतावनी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता के साथ संयम और जिम्मेदारी जरूरी है ताकि सामाजिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्षता बनी रहे। यह निर्णय सोशल मीडिया के युग में विशेष रूप से प्रासंगिक है जहां बिना किसी संपादकीय नियंत्रण के सामग्री वायरल हो सकती है। कोर्ट का यह रुख न केवल व्यक्तियों को आत्मनियंत्रण के लिए प्रेरित करता है बल्कि समाज में भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने के लिए एक दिशानिर्देश भी स्थापित करता है।
