पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली BJP सरकार 29 जून को विधानसभा में UCC विधेयक पेश कर सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है और विधानसभा सत्र में इसे पेश करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य मंत्रिमंडल से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी है कि विधानसभा की बिजनेस एडवायजरी कमेटी की बैठक में UCC विधेयक पर चर्चा की गई और इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने के छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। अब सरकार तय समय से पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ाती नजर आ रही है।
विधानसभा में पेश होने से पहले पूरी हुई तैयारी
वहीँ सरकार के मुताबिक UCC विधेयक को लेकर आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कार्यमंत्रणा समिति यानी बिजनेस एडवायजरी कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद इसे विधानसभा में पेश करने की तैयारी आगे बढ़ाई गई। राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू करने की प्रक्रिया शुरू करना है। फिलहाल सभी की नजर 29 जून को होने वाली विधानसभा की कार्यवाही पर टिकी है, जहां इस विधेयक को पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
समान नागरिक संहिता पर सरकार का क्या है कहना?
दरअसल शुभेंदु अधिकारी सरकार के एक मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई BJP शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता से जुड़े प्रस्ताव लागू किए जा चुके हैं। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा, जैसा चुनाव से पहले जनता से वादा किया गया था। सरकार का दावा है कि UCC को लेकर उसकी तैयारी पूरी है और विधानसभा में विधेयक पेश होने के बाद आगे की संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फिलहाल सरकार की ओर से यही संकेत दिए गए हैं कि 29 जून को इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा जा सकता है।
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