बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने कई परियोजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किसानों के लिए भी अहम फैसले (Union Cabinet Decisions) लिए गए हैं। जिसकी घोषणा केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। मंत्रिमंडल ने खरीफ 2026 सीजन के लिए 41,534 करोड़ रुपये की न्यूट्रिएंट बेस्ट सब्सिडी को मंजूरी दी है। पिछले खरीफ सीजन की तुलना में सब्सिडी में 4,317 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।
सरकार ने यह फैसला किसानों के हित में लिया है। NBS फॉस्फेट और पोटेशियम फ़र्टिलाइजर्स पर लागू होगा। 50 किलोग्राम के DAP खाद की कीमत को 1350 रुपये बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक के लिए नई सब्सिडी दरें लागू होंगी।
HPCL राजस्थान रिफाइनरी का विस्तार प्रस्ताव स्वीकृत
कैबिनेट ने एचपीसीएल राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड संशोधित परियोजना के लिए 79,459 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके अलावा 8,962 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा 19,600 करोड़ रुपये के एचपीसीएल इक्विटी योगदान को भी मंजूरी दी गई है। इसकी कैपेसिटी 9 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष है। इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कमर्शियल तौर पर इसका संचालन जुलाई 2026 से शुरू होने वाला है। ऑपरेशन के दौरान 10,000 लोगों को नौकरी मिल सकती है।
इन परियोजनाओं को मिली मंजूरी
- मंत्रिमंडल में जयपुर मेट्रो के फेज-2 को भी मंजूरी दी है। जिसका संचालन प्रह्लादपुरा से लेकर तोड़ी मोड़ तक होगा। इसकी लंबाई 41 किलोमीटर होगी। 36 स्टेशन शामिल होंगे, इसमें 34 सेलिब्रिटी और दो अंडरग्राउंड होंगे। इसके लिए 13,038 करोड़ रुपये प्रस्ताव को मंजूर किया गया। इस प्रोजेक्ट की अवधि 5.5 साल है।
- कैबिनेट में अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसका निर्माण सुबनश्री नदी पर होगा। यह कमले, दादी और कुमेय जिलों को कवर करेगा। इसकी कैपेसिटी 1720 MW और एनुअल आउटपुट 6,870 मिलीयन यूनिट्स होगा। इसका निर्माण एनएचपीसी लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ द्वारा किया जाएगा।
- अरुणाचल प्रदेश में कलाई-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 14,106 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह अंजव जिले के लोहित बेसिन में पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। जिसका एनुअल आउटपुट 4,853 मिलियन यूनिट हो सकता है। इसकी अवधि 78 महीने होगी। इसकी कैपेसिटी 1200 MW होगी।
वैश्विक चुनौतियों के बीच भी किसान भाई-बहनों का हित सदैव हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। इसी दिशा में वर्ष 2026 के खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इससे अन्नदाताओं को पहले की तरह किफायती दरों पर उर्वरक मिलते रहेंगे।…
— Narendra Modi (@narendramodi) April 8, 2026
Union Cabinet approved the revised project cost of ₹79,459 Cr. for HPCL Rajasthan Refinery Limited, along with an additional equity investment of ₹8,962 Cr.
➡️ Capacity: 9 Million Metric Tonnes Per Annum
➡️ Commercial operations from July 2026
📍 Pachpadra, Rajasthan pic.twitter.com/5Qyuv3l2q8— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) April 8, 2026
