राजस्थान में रेप के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे भाजपा के पूर्व नेता भंवर सिंह पलारा को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले की जांच जारी रखना न सिर्फ पलारा के लिए, बल्कि खुद पीड़िता के लिए भी परेशानी भरा होगा।
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 24 मई 2022 को पीड़िता द्वारा दिए गए बयान और मामले के पूरे रिकॉर्ड को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि यह एफआईआर दबाव में दर्ज कराई गई थी। अदालत ने यह भी माना कि इस केस में आपसी सहमति नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से एफआईआर को खत्म करना ही सही होगा।
पीड़िता ने खुद माना – “शिकायत दबाव में की गई थी”
पीड़िता खुद अदालत में पेश हुई और वही बयान दोहराया जो उसने पहले मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत दर्ज कराया था। उसने कहा कि यह शिकायत गलती से और दबाव में दर्ज की गई थी। यहां तक कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही उसने जांच अधिकारी से कहा था कि आगे कोई कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए एफआईआर को खारिज करने का आदेश दिया।
दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निलंबित
इस केस में राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) के दो वरिष्ठ अधिकारियों को भी निलंबित किया गया था। इनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता और गजेन्द्र सिंह जोधा के नाम शामिल हैं। संजय गुप्ता उस समय किशनगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कमांडेंट के पद पर कार्यरत थे, जबकि जोधा एपीओ (तैनाती आदेश की प्रतीक्षा में) थे।
गृह विभाग ने दोनों अधिकारियों के निलंबन के आदेश जारी किए थे और बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है।
12 लोगों को किया गया था नामजद
महिला उपनिरीक्षक ने भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें भंवर सिंह पलारा सहित कुल 12 लोगों को नामजद किया गया था। उसने आरोप लगाया था कि जब वह नागौर में तैनात थी, तब संजय गुप्ता ने उसका ट्रांसफर करवाने के लिए भंवर सिंह पलारा से मिलने को कहा था। बाद में उसका तबादला भीलवाड़ा हो गया। उसने यह भी आरोप लगाया कि भीलवाड़ा के तत्कालीन एसपी गजेन्द्र सिंह ने पलारा की मदद की।