Fraud Loan Apps: दिन प्रति दिन अवैध लोन ऐप्स के कारण धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। जिसे काबू में करने के लिए केंद्र सरकार बड़ी योजना बना रही है। जिसका लाभ डिजिटल नागरिकों को होगा और इंटरनेट और भी सुरक्षित और विश्वसनीय बनेगा। सरकार ने गूगल प्लेट स्टोर और एप्पल स्टोर पर केवल परमिटेड लोन ऐप्स को मंजूरी देने के लिए मानदंड बनाने बनाने की तैयारी में है।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल ही रिजर्व बैंक ने Digital Lending से संबंधित नए नियम जारी किए थे। जिसके तहत क्रेडिट लिमिट को कर्जदारों के इच्छा के अनुसार बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। इतना ही इससे पहले सरकार कई लोन ऐप्स पर बैंक भी लगा चुकी है।
क्या है सरकार का प्लान?
शनिवार को केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि, “वर्तमान Google Play Store और Apple Store पर कई ऐसे लोन ऐप्स, जिनका इस्तेमाल भारतीय हैं।” उन्होनें आगे कहा “हमने गूगल और एप्पल दोनों को एड्वाइज़री जारी की है कि उन्हें असुरक्षित एप्लिकेसशन या अवैध एप्लीकेशन को शामिल नहीं करना चाहिए।” उन्होनें यह भी कहा कि “हम आरबीआई के साथ मिलकर जल्द-से-जल्द मीटिंग करने का इरादा रखते हैं। ताकि व्हाइटलिस्टिंग को सुनिश्चित किया जा सके।”
