मध्य प्रदेश में आम यात्रियों को आने वाले समय में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए 2 मार्च 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। इस फैसले से पूरे प्रदेश में बसों का संचालन प्रभावित होगा, वहीं अकेले उज्जैन जिले में करीब 1000 बसों के पहिए थम जाएंगे।
यह महत्वपूर्ण निर्णय 22 फरवरी को सागर में हुई प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। एसोसिएशन का आरोप है कि सरकार की नई ‘सुगम परिवहन योजना’ और लगातार बदल रहे नियम-कायदों से बस संचालकों के लिए अपना व्यवसाय चलाना मुश्किल हो गया है।
क्यों हो रहा है नीतियों का विरोध?
बस ऑपरेटरों की नाराजगी का मुख्य केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही ‘सुगम परिवहन योजना’ है। एसोसिएशन ने इस योजना को अव्यावहारिक और संचालकों पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला बताया है। उनका कहना है कि यह योजना निजी बस ऑपरेटरों के हितों के खिलाफ है और इसे लागू करने से उनका पूरा व्यवसाय संकट में पड़ जाएगा।
“‘सुगम परिवहन योजना’ का नाम भले ही सहज लगे, लेकिन व्यवहार में यह निजी बस ऑपरेटरों और यात्रियों दोनों पर आर्थिक दबाव डालेगी। योजना के तहत बसों को लीज पर लेने और मौजूदा परमिट निरस्त करने जैसी बातें कही जा रही हैं, जो संचालकों के लिए अस्वीकार्य हैं।” — राजेश जटिया, प्रदेश उपाध्यक्ष, एसोसिएशन
इसके अलावा, ऑपरेटरों ने लगातार जारी हो रहे नए राजपत्रों और करों में वृद्धि पर भी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि सरकार बार-बार नियम बदलकर उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है, जिससे बसों का संचालन घाटे का सौदा बनता जा रहा है।
उज्जैन में सौंपा गया ज्ञापन
सागर में हुए फैसले के बाद प्रदेशभर में बस ऑपरेटर लामबंद हो गए हैं। इसी क्रम में, उज्जैन में भी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो 2 मार्च 2026 से बसों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। इस हड़ताल से दैनिक यात्रियों, छात्रों और लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
