उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और भदोही ज़िले में प्राथमिक विद्यालयों में बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने और स्कूली बच्चों के बीच नारेबाज़ी जैसे आरोपों को लेकर बवाल मच गया है। प्रतापगढ़ में रानीगंज के भाजपा विधायक डॉ. आरके वर्मा समेत तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जबकि भदोही में सपा नेत्री अंजनी सरोज और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मामले को लेकर सियासी घमासान भी तेज़ हो गया है।
हेडमास्टर निलंबित
प्रतापगढ़ ज़िले के विकास खंड गौरा स्थित युग्मित प्राथमिक विद्यालय नरायनपुर कला द्वितीय में गुरुवार को बिना अनुमति भाजपा विधायक डॉ. आरके वर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को भी बुलाया गया था। BEO अमित कुमार की जांच में पुष्टि होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने विद्यालय के हेडमास्टर बृजेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। दो शिक्षामित्रों को नोटिस देकर जवाब भी मांगा गया है। शुक्रवार देर शाम बीईओ की तहरीर पर फतनपुर थाने में विधायक वर्मा, अमरपाल यादव, शेर बहादुर यादव और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
“अब भाजपा हमेशा के लिए जाएगी”
इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा,
“पढ़ाई के लिए तो FIR अंग्रेजों तक ने नहीं की थी। भाजपा का शिक्षा विरोधी चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो गया है। अब भाजपा हमेशा के लिए जाएगी। निंदनीय!”
पीडीए पाठशाला पर केस
भदोही के औराई ब्लॉक स्थित सिकंदरा प्राथमिक विद्यालय में 29 जुलाई को समाजवादी पार्टी की नेत्री अंजनी सरोज ने अपने समर्थकों के साथ ‘पीडीए पाठशाला’ कार्यक्रम चलाया। प्रधानाध्यापक सभाजीत यादव की तहरीर के मुताबिक सपा कार्यकर्ताओं ने बच्चों से “समाजवादी पार्टी आएगी, पुनः पाठशाला खुलवाएगी” जैसे नारे लगवाए और उन्हें कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर जैसी सामग्री भी बांटी। साथ ही स्कूल परिसर में पोस्टर भी चस्पा किए गए।
प्रधानाध्यापक ने इसका वीडियो सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपा। चौरी थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि अंजनी सरोज समेत कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
बिना अनुमति कार्यक्रमों पर प्रशासन सख्त
दोनों मामलों में शिक्षा विभाग और प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। प्राथमिक विद्यालयों में बिना अनुमति राजनीतिक गतिविधियों को लेकर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से पहले ही सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इन घटनाओं के बाद अब स्कूलों में बाहरी हस्तक्षेप को लेकर निगरानी और तेज की जा सकती है।
