लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) परिसर में बनी अवैध मजारों पर प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। दरअसल विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन सभी अवैध मजारों को हटाने के लिए 15 दिन का अंतिम अल्टीमेटम जारी किया है। इस अल्टीमेटम के बाद यदि तय समय में ये मजारें नहीं हटाई गईं, तो प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसकी सूचना जिला और पुलिस प्रशासन को भी औपचारिक रूप से दे दी गई है।
दरअसल यह मुद्दा लंबे समय से KGMU परिसर में बना हुआ है। विश्वविद्यालय परिसर से इन मजारों को हटाने के लिए पहले भी कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। दो नोटिस जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत इन मजार प्रबंधकों को अतिरिक्त समय भी दिया गया था, ताकि वे अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें या जरूरी दस्तावेज पेश कर सकें।
अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया जाएगा
हालांकि इन सभी नोटिसों और अतिरिक्त समय के बावजूद विश्वविद्यालय को केवल एक मजार प्रबंधक की ओर से ही जवाब मिला है। लेकिन उस जवाब में भी प्रबंधक ने अपनी मजार के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या पुख्ता प्रमाण नहीं दिया है। इस स्थिति के बाद प्रशासन ने अब साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया जाएगा।
विश्वविद्यालय प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि अवैध मजारों पर कार्रवाई के लिए जिला और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर एक विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है। इस योजना को अंतिम रूप देने और सही तरीके से लागू करने के लिए संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें भी की गई हैं। इन बैठकों में आगे की रणनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई है।
प्रशासन किसी भी तरह की रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेगा
प्रशासन ने अवैध मजारों को हटाने के लिए तय समय सीमा का पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि इस अभियान के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से विरोध प्रदर्शन या बाधा डालने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे लोगों या समूहों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन किसी भी तरह की रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेगा।
KGMU प्रशासन का यह कदम परिसर को व्यवस्थित रखने और नियमों के अनुसार बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। विश्वविद्यालय का मानना है कि किसी भी परिसर में अवैध निर्माण या अतिक्रमण नियमों का उल्लंघन है और यह शैक्षणिक तथा चिकित्सा वातावरण के लिए ठीक नहीं है। इसलिए प्रशासन ने इस मुद्दे पर सख्त और निर्णायक अभियान चलाने का फैसला किया है।
प्रो. के.के सिंह ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों और संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जल्द से जल्द परिसर से इन अवैध मजारों को हटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि भविष्य में ऐसे अतिक्रमण दोबारा न हों। उनकी हिदायत है कि हर चरण में पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ काम किया जाए।
इस पूरे अभियान की निगरानी प्रशासन द्वारा लगातार की जाएगी। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस बल की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण और प्रभावी तरीके से पूरी हो सके। प्रशासन की इस चेतावनी और तैयारी के बाद अवैध मजारों के प्रबंधकों में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें अब साफ समझ आ गया है कि प्रशासन इस बार किसी भी रियायत के मूड में नहीं है।
