सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 27 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई स्थानांतरण नीति 2026-27 पर मुहर लगाना प्रमुख रहा, जिससे लाखों राज्यकर्मियों को राहत मिलने की उम्मीद है। बैठक में एक जनपद एक व्यंजन योजना को भी हरी झंडी मिली, जिसका उद्देश्य गुणवत्ता और पैकेजिंग को बेहतर बनाना है।
जारी की गई नई स्थानांतरण नीति के तहत, प्रदेश में इस वर्ष सभी तबादले 31 मई 2026 तक पूरे किए जाएंगे। इस नीति के दायरे में वे कर्मचारी आएंगे जिन्होंने जिले में तीन साल और मंडल में सात साल की सेवा पूरी कर ली है। आकांक्षी जिलों में किसी भी पद को रिक्त न रखने की पूर्व व्यवस्था जारी रहेगी। तबादलों में सरकारी सेवा में कार्यरत दंपत्तियों को एक ही स्थान पर तैनाती देने, साथ ही दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कर्मचारियों को स्थानांतरण में विशेष राहत प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है।
जालौन में 500 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना
एक जनपद एक व्यंजन योजना के अंतर्गत, प्रेरणा स्थल पर एक व्यंजन महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खाद्य क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जालौन में पांच सौ मेगावाट क्षमता का एक विशाल सोलर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री फेलो योजना के तहत दो-दो सीएम फैलो तैनात किए जाएंगे, जिनमें से एक आर्थिक क्षेत्र और दूसरा डेटा एनालिसिस में विशेषज्ञ होगा। इन्हें 50 हजार रुपये मानदेय, 10 हजार रुपये आवास भत्ता और एक लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। रिसर्च एसोसिएट का कार्यकाल दो साल से बढ़ाकर तीन साल करने का भी निर्णय लिया गया है।
लखनऊ में सड़क परियोजना को 546 करोड़ की मंजूरी
लखनऊ में आउटर रिंग रोड से रैथा अंडरपास को फोर लेन सड़क से जोड़ने के लिए 546 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और गति लाने के लिए अब तामीला (व्यक्तिगत सूचना) ईमेल और मोबाइल के माध्यम से भी मान्य मानी जाएगी। बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से नेल्को और राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश के 150 राजकीय विद्यालयों में ड्रीम स्किल लैब्स की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना में नेल्को 1360 करोड़ रुपये और राज्य सरकार 640 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पहले चरण में 18 मंडल मुख्यालयों पर ड्रीम स्किल लैब्स स्थापित की जाएंगी, जिस पर 240 करोड़ रुपये का व्यय आएगा।
वृक्षारोपण के लिए 147 करोड़ रुपये की मांग
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए, वृक्षारोपण के लिए 147 करोड़ रुपये की मांग की गई है, जिसके तहत 30 प्रतिशत फलदार पेड़ लगाए जाएंगे और मौसम के अनुकूल वृक्षों का रोपण सुनिश्चित किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, सरकार प्रत्येक जिले में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में कार्यरत है। इसी क्रम में, फिरोजाबाद के अमरदीप मेमोरियल ट्रस्ट को अमरदीप विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र निर्गत किया गया है, और मेट्रो विश्वविद्यालय को संचालन के लिए एलओपी (लेटर ऑफ परमिशन) प्रदान किया गया है।
नोएडा-यीडा में 653 करोड़ का पावर स्टेशन प्रोजेक्ट
राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए चार बंद पड़ी कताई मिलों पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे। ये मिलें अमरोहा, बरेली, संतकबीर नगर और बिजनौर में स्थित हैं। लखनऊ में निर्मित टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन जल्द ही प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। प्रदेश की सभी बंद पड़ी कताई मिलों की जमीनों का उपयोग टेक्सटाइल पार्क बनाने में किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नोएडा और यीडा में बढ़ते औद्योगिक निवेश, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, फिल्म सिटी और डेटा सेंटरों की स्थापना को देखते हुए, इन क्षेत्रों में 400-220 केवीए क्षमता का एक पावर स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस पर 653 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे नए उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
कैबिनेट बैठक से पूर्व, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर मंत्रियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिठाई खिलाकर बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने भी उपमुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को मिठाई खिलाकर इस अवसर पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।
