उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में “हैलो हल्द्वानी 91.2 एफ.एम.” सामुदायिक रेडियो मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की पहल है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के शिक्षा और संस्कृति क्षेत्र में मील का पत्थर करार दिया और उम्मीद जताई कि यह ऐप स्थानीय मुद्दों और सांस्कृतिक धरोहर को जन-जन तक पहुंचाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विश्वविद्यालय ने दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाने और आधुनिक तकनीक से नवाचार को प्रोत्साहित करने में अहम योगदान दिया है। उन्होंने भरोसा जताया कि यह ऐप शिक्षा और सामाजिक मूल्यों को नई दिशा देगा और प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाएगा।
शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन को दिशा देने और आत्मनिर्भर बनाने का जरिया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सभी 13 जनपदों में उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों के माध्यम से युवा उच्च शिक्षा के साथ-साथ रोजगारपरक कौशल भी सीख सकेंगे। धामी ने कहा कि इस पहल से उत्तराखंड के युवा केवल नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में सहायक होगा।
देहरादून बनेगा डिजिटल शिक्षा का हब
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि देहरादून में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का एक प्रमुख केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और डिजिटल नवाचार का बड़ा हब बनेगा। इससे न केवल डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर राज्य को नई दिशा देने का काम होगा। धामी ने कहा कि यह कदम राज्य के शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा।
मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान
कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री राहत कोष में आपदा राहत के लिए 1 लाख 49 हजार रुपये का चेक मुख्यमंत्री धामी को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस योगदान के लिए विश्वविद्यालय परिवार का आभार जताते हुए कहा कि यह राशि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी।
