देहरादून: स्वतंत्रता दिवस पर देहरादून के परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास का रोडमैप सामने रखने के साथ सात बड़ी घोषणाएं कीं। इनमें प्रदेश के पहले युवा आयोग की स्थापना से लेकर तीन जिलों में विशेष औद्योगिक पार्क, युवाओं के लिए नई स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्यांश बढ़ाने जैसे फैसले शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पिछले वर्षों में सरकार के कामकाज का हिसाब भी रखा और वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य दोहराया।
मुख्यमंत्री धामी ने परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक वंदे मातरम् से हुई। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर शहीदों और देश की रक्षा में बलिदान देने वाले जवानों को नमन किया। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के साथ पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया।
ये भी पढ़ें
उत्तराखंड के लिए CM धामी की 7 घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के अलग-अलग वर्गों से जुड़ी सात घोषणाएं कीं। चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ उत्तराखंड में पहली बार युवा आयोग बनाया जाएगा।
सीमावर्ती गांवों के युवाओं, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार और अपना उद्यम शुरू करने के लिए अतिरिक्त मदद और प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समय-सीमा बढ़ाकर भूमिधरी अधिकार देने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही।
PM आवास का राज्यांश 50 हजार से बढ़कर 75 हजार रुपए
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली राशि भी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्यांश को मौजूदा 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए करने की घोषणा की।
युवाओं के लिए नई योजना, लोन की 30% राशि देगी सरकार
18 से 30 साल के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत IIT और IIM जैसे संस्थानों के सहयोग से युवाओं को उद्यमिता और कौशल का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।
युवा अपना उद्यम शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लेते हैं तो ऋण की 30 प्रतिशत राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी। इसके अलावा प्रदेश के बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए इसी साल से ‘बाल वीरता पुरस्कार’ शुरू किया जाएगा।
2035 तक विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य
मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में उत्तराखंड में चल रहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और अलग-अलग रोपवे प्रोजेक्ट से प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। जमरानी, लखवाड़, किशाऊ और सौंग बांध परियोजनाओं पर भी काम आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने केदारनाथ-बदरीनाथ पुनर्निर्माण, केदारखंड-मानसखंड मंदिर माला मिशन, ऋषिकेश-हरिद्वार कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर और शीतकालीन यात्रा का जिक्र करते हुए पर्यटन को प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बात कही।
चारधाम में 47 लाख, कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु
मुख्यमंत्री के मुताबिक चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 47 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि इस साल कांवड़ मेले में 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल हरिद्वार में होने वाला कुंभ भी नया रिकॉर्ड बनाएगा।
34 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी
रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर करीब 1,750 पहुंची है। युवाओं के लिए 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की व्यवस्था भी की गई है।
सरकारी स्कूलों में कक्षा 11वीं और 12वीं के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने के लिए मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना पर भी काम किया जा रहा है। पहले चरण में 10 हजार विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।
3 लाख से ज्यादा महिलाएं बनीं लखपति दीदी
महिला सशक्तिकरण और किसानों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है।
किसानों को 3 लाख रुपए तक ब्याजमुक्त ऋण, कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी और नहरों से मुफ्त सिंचाई की सुविधा देने की बात भी मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में रखी।
GSDP में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले एक साल में उत्तराखंड की GSDP में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। पिछले पांच वर्षों में 20 हजार से ज्यादा नए उद्योग स्थापित होने की बात भी उन्होंने कही।
मुख्यमंत्री ने UCC, सख्त भू-कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और नकल विरोधी कानून जैसे सरकार के फैसलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास के साथ उत्तराखंड की संस्कृति और पहचान को मजबूत करते हुए रोजगार बढ़ाना और पलायन की समस्या का समाधान करना है।
