Pithoragarh News: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में बाढ़ से सुरक्षा, पेयजल और सड़क संपर्क से जुड़ी परियोजनाओं पर 102 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऐतिहासिक जौलजीबी मेले के शुभारंभ पर जिले की 25 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें सबसे बड़ी परियोजना खोतिला और घाटधार क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा से जुड़ी है, जिस पर 36 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने मेले के आयोजन के लिए अलग से 10 लाख रुपये देने की भी घोषणा की।
भारत और नेपाल की सीमा के पास काली और गोरी नदियों के संगम पर लगने वाले जौलजीबी मेले में मुख्यमंत्री ने कुल 102 करोड़ 72 लाख रुपये की योजनाओं की सौगात दी। इनमें 102 करोड़ 48 लाख रुपये की 24 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जबकि 24 लाख रुपये की एक परियोजना का लोकार्पण हुआ।
बाढ़ सुरक्षा पर 36 करोड़, रामगंगा पर बनेगा नया पुल
घोषित परियोजनाओं में खोतिला और घाटधार क्षेत्र की बाढ़ सुरक्षा योजना के लिए 36 करोड़ 10 लाख रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा रामगंगा नदी पर 8 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से मोटर पुल बनाया जाएगा।
पेयजल व्यवस्था के लिए घाट पंपिंग योजना से जुड़े कार्यों पर 13 करोड़ 38 लाख रुपये खर्च होंगे। पिथौरागढ़ में 23 करोड़ 26 लाख रुपये की लागत से नया सर्किट हाउस भी बनाया जाएगा।
अन्य परियोजनाओं में सड़क, शिक्षा, पर्यटन और सिंचाई से जुड़े काम शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कनालीछीना विकासखंड में संपर्क मार्ग और हिमालय दर्शन शेड से संबंधित कार्यों का लोकार्पण भी किया।
भारत और नेपाल के व्यापारिक रिश्तों से जुड़ा है जौलजीबी मेला
विकास योजनाओं के साथ जौलजीबी मेले का ऐतिहासिक महत्व भी इस आयोजन का प्रमुख हिस्सा रहा। भारत और नेपाल के व्यापारियों की भागीदारी वाला यह मेला लंबे समय से सीमावर्ती इलाकों की सांस्कृतिक और व्यापारिक पहचान रहा है। ऐतिहासिक रूप से भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंधों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जौलजीबी मेले से उनका बचपन से जुड़ाव रहा है। यहां की परंपराएं और स्थानीय संस्कृति दोनों देशों के लोगों के बीच पुराने संबंधों को जीवित रखती हैं। मेले में स्थानीय उत्पादों के स्टॉल और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
सीमांत गांवों में रोजगार बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। इन इलाकों में पर्यटन और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से रोजगार बढ़ाने की संभावनाएं हैं।
उन्होंने कहा कि जौलजीबी जैसे मेले स्थानीय कलाकारों, व्यापारियों और पारंपरिक व्यवसायों को अवसर देते हैं। सरकार का प्रयास है कि सीमांत क्षेत्रों के लोगों को जरूरी सुविधाओं के लिए दूर न जाना पड़े और युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर मिलें।
4 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव.