Dehradun News: उत्तराखंड में मेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई के लिए अब युवाओं को पहले से ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में प्रदेश में तीन सरकारी मेडिकल और तीन नर्सिंग कॉलेज शुरू हुए हैं। इसी दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी बजट बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजना के लिए 225 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि रखी है, जबकि मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों की सुविधाएं बढ़ाने पर करीब 160 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल नए चिकित्सा संस्थान खोलना नहीं, बल्कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर इलाज की सुविधा पहुंचाना भी है। इसके लिए मेडिकल शिक्षा के विस्तार के साथ अस्पतालों और स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूत किया जा रहा है।
तीन नए मेडिकल कॉलेजों से बढ़े पढ़ाई के अवसर
धामी सरकार के कार्यकाल में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं। इनके साथ प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या छह हो गई है। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर में पहले से मेडिकल कॉलेज संचालित हैं।
इन छह कॉलेजों में एमबीबीएस की 675 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं, चार निजी मेडिकल कॉलेजों में 900 और एम्स ऋषिकेश में 125 सीटें हैं। इस तरह प्रदेश में एमबीबीएस की कुल 1700 सीटें हैं।
रुद्रपुर में एक और मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका है। यहां 100 सीटों की अनुमति मिलने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों की क्षमता 775 सीटों तक पहुंच जाएगी। हालांकि, अनुमति मिलने तक इन सीटों पर प्रवेश शुरू नहीं होगा।
नर्सिंग की 11 हजार से अधिक सीटें, विदेशों में भी रोजगार
प्रदेश में जुलाई 2021 के बाद तीन नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं। इससे नर्सिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 321 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। अब सरकारी संस्थानों में 879 और निजी संस्थानों में 10 हजार 616 सीटें हैं। दोनों को मिलाकर नर्सिंग की कुल 11 हजार 495 सीटें उपलब्ध हैं।
नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने वाले युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2023 में 60 अभ्यर्थियों को जापान और 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में रोजगार मिला।
कैशलेस इलाज के लिए अतिरिक्त राशि
राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अटल आयुष्मान योजना के तहत पात्र लोगों को पांच लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलती है।
इसके अलावा पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों सहित नर्सिंग संस्थानों में जरूरी सुविधाएं विकसित करने के लिए करीब 160 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में नए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज शुरू होने से युवाओं के लिए पढ़ाई के अवसर बढ़े हैं। सरकार का प्रयास है कि चिकित्सा शिक्षा के विस्तार का लाभ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मिले।
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