उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू होने के बाद हरिद्वार जिले में अब तक 90 हजार से अधिक विवाह पंजीकरण किए जा चुके हैं। वहीं लिव-इन रिलेशनशिप के लिए आवेदन करने वाले 40 जोड़ों में से 22 के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि जिन आवेदनों में जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं थे या कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, उन्हें अस्वीकृत किया गया है। वहीं 12 जोड़ों को अनुमति मिल चुकी है और शेष आवेदनों पर प्रक्रिया जारी है।
लिव-इन पंजीकरण की सख्त जांच
जिला पंचायत राज अधिकारी और यूसीसी पोर्टल के नोडल अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने बताया कि लिव-इन संबंधों के पंजीकरण के लिए आने वाले सभी आवेदनों की कानूनी और सामाजिक मानकों के आधार पर जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि पंजीकरण केवल उन्हीं जोड़ों का हो जो निर्धारित शर्तों और अभिलेखों को पूरा करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना औपचारिक दस्तावेजों के सिर्फ साथ रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
गाजीवाली बनी राज्य की मिसाल
ब्लॉक बहादराबाद की ग्राम पंचायत गाजीवाली ने विवाह पंजीकरण में नया रिकॉर्ड बनाया है। इस पंचायत में 26 मार्च 2010 के बाद विवाह करने वाले सभी 201 व्यक्तियों का यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण किया जा चुका है। इससे यह पंचायत पूरे जिले में शत प्रतिशत विवाह पंजीकरण पूरा करने वाली पहली ग्राम पंचायत बन गई है।
जिला प्रशासन ने दिया लक्ष्य
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह ने ग्राम प्रधान देवेंद्र सिंह नेगी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अनुज कुमार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। साथ ही निर्देश दिए गए कि 9 नवंबर तक हर ब्लॉक की कम से कम पांच ग्राम पंचायतें 100% पंजीकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर से पहले पूरे जिले के सभी पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण पूरा किया जाए। इसके लिए सभी नगर निकायों और पंचायतों में विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
हरिद्वार में अब तक 90,047 विवाह पंजीकरण
यूसीसी पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार 30 अक्तूबर तक नगर निकायों के सब-रजिस्ट्रारों ने 27,631 विवाह, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 62,416 विवाह पंजीकृत किए हैं। कुल मिलाकर हरिद्वार जिले में 90,047 विवाह पंजीकरण पूरे हो चुके हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि समान नागरिक संहिता के लागू होने से नागरिकों में कानूनी जागरूकता और पंजीकरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है।
