भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सोमवार को भोपाल के नीलम पार्क में दलित और पिछड़ा संगठन, संविधान बचाओ मंच ने धरना देकर मध्यप्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, इन संगठनों की मांग है कि प्रदेश में ओ.बी.सी. आरक्षण के आधार पर पंचायत एवं स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाए। जबकि सरकार इससे बच रही है।
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धरना दे रहे सगंठनों की मांग है, कि सुप्रीम कार्ट के फैसले के द्वारा म.प्र. सहित पूरे देश में पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव में ओ.बी.सी. आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। म.प्र. के 5 करोड़ में से लगभग 3 करोड़ मतदाता पिछड़ा वर्ग में आते है और हमारा दलित पिछड़ा समाज संगठन वर्षों से यह मांग कर रहा था कि जिस प्रकार से एस. सी. एवं एस.टी. को विधानसभा, लोकसभा में सीटे आरक्षित की जाती है ठीक उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिये भी विधानसभा एवं लोकसभा में आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
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संगठन के सदस्यों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से आये फैसले के बाद म.प्र. में होने वाले पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनावों में ओ.बी.सी. के आरक्षण समाप्त करने से प्रदेश भर में बेहद नाराजगी एवं निराशा का माहौल है। संगठन ने भोपाल के नीलम पार्क में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सांकेतिक धरना दिया और फिर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उम्मीद है कि पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए कोई ठोस कदम मुख्यमंत्री द्वारा उठाया जायेगा। हम सभी की मांग है कि आगामी स्थानीय चुनाव में ओ.बी.सी. को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ ही चुनाव कराये जायें जिससे ओ.बी.सी. वर्ग के सभी सामाजिक संगठनों को आन्दोलित होने के लिये विवश न होना पड़े।